चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई न होने का कारण
RTI से खुलासा: कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई न करने की संवैधानिक वजह बताई है।
चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई न होने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयुक्तों की शिकायती चिट्ठी पर कार्रवाई न करने की वजह बताई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली को गहराई से देखना होगा।
यह पूरा मामला चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से लिखे गए शिकायती पत्र से जुड़ा है। इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज की थी। लेकिन कैबिनेट सचिवालय की ओर से इस पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से यह मामला विवाद का विषय बन गया है।
आरटीआई से खुलासा - संवैधानिक कारण
कैबिनेट सचिवालय ने अपनी ओर से दिए गए जवाब में स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसलिए इसके कामकाज में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना अनुचित माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है।
सचिवालय की ओर से यह भी कहा गया है कि जब तक पूरे चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना न हो, तब तक इस स्तर पर कोई भी कार्रवाई करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं होता है। इसका मतलब है कि एक या दो आयुक्तों की व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर कैबिनेट सचिवालय को कोई कदम उठाना चाहिए, यह सही नहीं माना जा सकता।
चुनाव आयोग का संरचना पांच सदस्यीय होता है - एक मुख्य चुनाव आयुक्त और चार अन्य चुनाव आयुक्त। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को पूरे आयोग की सहमति से ही लिया जाना चाहिए। केवल दो आयुक्तों की शिकायत को लेकर कार्रवाई करना एक खतरनाक परंपरा शुरू कर सकता था।
संवैधानिक निकाय की स्वतंत्रता का महत्व
भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को बिल्कुल स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। यह आयोग राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट के नहीं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि चुनाव संचालन में किसी भी राजनीतिक पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
यदि कैबिनेट सचिवालय चुनाव आयोग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। इसी वजह से कैबिनेट सचिवालय ने कानूनी रूप से सही निर्णय लिया है कि जब तक पूरे आयोग की ओर से कोई आधिकारिक अनुरोध न आए, तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।
चुनाव आयोग भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके निर्णय और कार्यवाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती सीधे जुड़ी होती है। इसलिए इस संस्था की संरचना और कामकाज की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से तैयार किया गया है।
सामूहिक निर्णय की परंपरा
भारतीय सरकार की कार्यप्रणाली में सामूहिक दायित्व और सामूहिक निर्णय की परंपरा है। चुनाव आयोग भी इसी परंपरा का पालन करता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पूरे आयोग की सहमति जरूरी होती है, न कि किसी एक या दो सदस्य की व्यक्तिगत राय।
इस बार जब सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अपनी ओर से शिकायत दर्ज की, तो कैबिनेट सचिवालय ने यह मांग की कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरे आयोग की ओर से एक आधिकारिक सूचना दी जाए। यह एक बिल्कुल सही और संवैधानिक प्रक्रिया है।
आरटीआई के जरिए सामने आए इस दस्तावेज से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत की नौकरशाही और संवैधानिक व्यवस्था कितनी सजग है। इसे अपनी सीमाओं का भी ज्ञान है और अपनी जिम्मेदारियों का भी।
कैबिनेट सचिवालय का यह रुख दिखाता है कि सरकारी तंत्र संवैधानिक नियमों का पालन करता है। हालांकि कई बार ऐसी आलोचनाएं होती हैं कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करती है, लेकिन इस मामले में कैबिनेट सचिवालय ने बिल्कुल सही रुख अपनाया है।
चुनाव आयोग के आंतरिक विवादों को हल करना चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है। बाहरी किसी सरकारी मंत्रालय को इसमें शामिल होना सही नहीं होता। इसी सिद्धांत के आधार पर कैबिनेट सचिवालय ने अपना रवैया तय किया है। यह भारत के संवैधानिक ढांचे की मजबूती के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
यह मामला हमें यह सिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी मजबूत रहती है जब हर संस्था अपनी सीमा में रहे और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करे। कैबिनेट सचिवालय का यह कदम इसी सिद्धांत को मजबूत करता है।




