12 हजार स्कूलों की 70 करोड़ पोषण राशि बकाया
छह माह से 12 हजार स्कूलों की करीब 70 करोड़ रुपये की पोषण राशि बकाया है। मिड-डे मील योजना उधारी से चल रही है।
देश के शिक्षा तंत्र में एक गंभीर समस्या सामने आई है। छह माह से अधिक समय से बारह हजार स्कूलों की लगभग सत्तर करोड़ रुपये की पोषण राशि बकाया है। इस कारण मिड-डे मील योजना पूरी तरह से उधारी पर चल रही है। यह स्थिति न सिर्फ स्कूल प्रशासन के लिए बल्कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी चिंताजनक बन गई है।
भारत सरकार की मिड-डे मील योजना देश के लाखों बच्चों को पोषण प्रदान करती है। यह योजना प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह योजना ही संकट में पड़ गई है। राज्य सरकार की लापरवाही और बजट प्रबंधन की खामियों के कारण यह नौबत आ गई है।
स्कूलों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक
रसोइयों को महीने में छह हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से और एक हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। लेकिन भुगतान में देरी की वजह से उनकी स्थिति काफी खस्ता हो गई है। स्कूलों को सब्जी, गैस, दूध, दही, गुड़ और अन्य खाद्य सामग्री भी खरीदनी पड़ती है। पैसे न मिलने से स्कूलों को ये सामग्री उधार पर खरीदनी पड़ रही है।
व्यापारी और दुकानदार भी स्कूलों को असीमित उधार नहीं दे सकते। ऐसे में रोजाना पांच-छह सौ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करना स्कूल प्रबंधन के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। कई स्कूलों में तो मिड-डे मील के नाम पर सिर्फ रोटी और नमक परोसा जा रहा है।
बच्चों के पोषण के मामले में भी गंभीर समस्या आ गई है। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन आर्थिक संकट के कारण उन्हें सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोक रहा है। दरअसल, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मिड-डे मील ही मुख्य खाद्य स्रोत है।
सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक खामियां
इस गंभीर स्थिति के लिए सरकारी लापरवाही पूरी तरह जिम्मेदार है। बजट आवंटन में समय पर धन हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी सुस्ती और अदक्षता साफ दिख रही है। जिला स्तर पर तो धन आता भी नहीं, और जहां आता है वहां उसे सही तरीके से वितरित नहीं किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में शिकायतें मिल चुकी हैं। लेकिन किसी भी स्तर पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि प्रशासन का ध्यान बच्चों के पोषण और शिक्षा की ओर न के बराबर है। केवल कागजों पर योजनाएं दिखती हैं, जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
धन के अलावा अन्य समस्याएं भी हैं। अधिकांश स्कूलों में रसोइयों की संख्या कम है। पकाने का सामान और उपकरण भी अपर्याप्त हैं। स्वच्छता के नियम भी बिल्कुल पालन नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बजट ही समय पर नहीं मिल रहा है।
भविष्य की चिंता और संभावित समाधान
यदि यह स्थिति ऐसी ही रही तो मिड-डे मील योजना पूरी तरह विफल हो जाएगी। बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य अरक्षित रहेगा। गरीब परिवारों के बच्चे तो स्कूल आते ही इसलिए हैं ताकि कम से कम एक बार पेट भर खाना मिल जाए। अगर यह सुविधा भी छिन गई तो बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देंगे।
इस समस्या का समाधान तत्काल निकाला जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत सभी स्कूलों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करे। भविष्य में समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। बजट प्रक्रिया को और भी सुव्यवस्थित किया जाए ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा न आए।
राज्य और केंद्र सरकार को भी मिलकर काम करना चाहिए। जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे नियमित निरीक्षण करें। स्कूल प्रबंधकों को भी अधिक जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा, व्यापारियों को भी समझाया जाए कि वे स्कूलों को थोड़ा समय दें क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का मामला है।
मिड-डे मील योजना का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और बच्चों के विकास है। लेकिन जब सरकार ही इस योजना को गंभीरता से नहीं लेती तो परिणाम सामने हैं। यह समय है कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और इस महत्वपूर्ण योजना को सही ढंग से लागू करें। बच्चों का भविष्य राष्ट्र का भविष्य है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।




