अजरबैजान में हिजाब पर बैन, छात्रों में गुस्सा
96% मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान में सेकुलर संविधान के तहत हिजाब पर प्रतिबंध। स्कूलों में छात्राओं का विरोध।
अजरबैजान एक ऐसा देश है जहां की आबादी लगभग 96 फीसदी मुस्लिम है, लेकिन यहां की सरकार और संविधान पूरी तरह सेकुलर सिद्धांतों पर आधारित है। इस विरोधाभास के कारण यहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है जो हिजाब और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है। हाल ही में अजरबैजान की सरकार द्वारा स्कूलों में धार्मिक वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे छात्र और छात्राएं बेहद नाराज हैं।
यह मामला सिर्फ एक कपड़े तक सीमित नहीं है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सेकुलरवाद और राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक गहरा सवाल उठाता है। अजरबैजान के इस फैसले ने पूरे मुस्लिम विश्व में बहस छेड़ दी है।
अजरबैजान की सेकुलर नीति और संविधान
अजरबैजान का संविधान पूरी तरह सेकुलर है। यह एक सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देश के संविधान में धर्म और राज्य को अलग रखने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रखना आवश्यक है।
अजरबैजान की सरकार के आदेश में प्रत्यक्ष रूप से हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन एक कानून बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएंगे जो देश के सेकुलर चरित्र को प्रभावित करते हों। इसी कानून के तहत स्कूल प्रशासन हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को रोक रहे हैं।
अजरबैजान की राजधानी बाकू में स्थित स्कूलों में यह नियम बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है। छात्राओं को कक्षा में बैठने से पहले हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामलों में तो स्कूल प्रशासन ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल से निकाल भी दिया है।
हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ छात्रों का आंदोलन
इस नीति के विरुद्ध अजरबैजान की स्कूलों में तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र और उनके अभिभावक इस फैसले को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मान रहे हैं। कई स्कूलों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं जहां छात्राओं ने अपना हिजाब नहीं उतारा।
छात्रों का तर्क है कि यदि अजरबैजान की आबादी 96 प्रतिशत मुस्लिम है तो सेकुलर नीति के नाम पर उनके धार्मिक अधिकारों को सीमित क्यों किया जा रहा है? वे मानते हैं कि हिजाब पहनना उनका व्यक्तिगत अधिकार है और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।
इसके अलावा, कई शिक्षकों और शिक्षाविदों ने भी इस नीति की आलोचना की है। वे कहते हैं कि धार्मिक वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने से बजाय सामाजिक सामंजस्य के, विरोध और विभाजन ही पैदा होगा। यूनिस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी अजरबैजान सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
सेकुलरवाद और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन
अजरबैजान का मामला एक जटिल सवाल उठाता है। सेकुलरवाद का मतलब धर्म के विरोध में नहीं होता, बल्कि राज्य को धर्म-निरपेक्ष रखना होता है। लेकिन जब सेकुलरवाद के नाम पर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को दबाया जाता है तो वह सेकुलरवाद नहीं, बल्कि धर्मविरोधी नीति बन जाती है।
भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे सेकुलर देशों में भी लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र पहनने की आजादी है। वहां सेकुलरिज्म का मतलब है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा न दे, न ही किसी को दबाए।
अजरबैजान की सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता बनाई जा सकती है। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राएं भी उसी राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्हें अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर करना सही नहीं है।
यह मामला दिखाता है कि सेकुलरवाद को किस तरह से गलत तरीके से लागू किया जा सकता है। जहां एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों का आधार है, वहीं दूसरी ओर राज्य को धर्म-निरपेक्ष रहना भी आवश्यक है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली सेकुलरवाद है।
अजरबैजान के छात्रों का विरोध न सिर्फ एक कपड़े को लेकर नहीं है, बल्कि यह उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवाज है। आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि अजरबैजान की सरकार इस मामले को किस तरह से हल करती है और क्या वह अपनी नीति में संशोधन करती है।




