बिहार: स्कूल निर्माण में देरी पर 5 ठेकेदारों को ₹73 लाख जुर्माना
बिहार में स्कूल भवन निर्माण में देरी के लिए सरकार ने 5 ठेकेदारों पर ₹73 लाख का जुर्माना लगाया है। शिक्षा विभाग ने सख्ती का रुख अपनाया।
बिहार राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कई ठेकेदार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। इस लापरवाही को लेकर सरकार का शिक्षा विभाग कड़ा रुख अपना चुका है। राज्य भर में अधूरे पड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने पांच ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल ₹73 लाख का जुर्माना लगाया है। यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी निर्माण कार्यों में देरी या लापरवाही करेगा, उसे कोई राहत नहीं दी जाएगी। बिहार के विभिन्न जिलों में ये स्कूल प्रोजेक्ट्स लंबे समय से अटके हुए थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है।
बिहार में शिक्षा ढांचे की समस्या
बिहार राज्य के कई भागों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। सरकार ने इसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न जिलों में नए स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया था। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य गांवों और छोटे कस्बों में स्कूलों की सुविधा बेहतर बनाना था। हालांकि, कुछ ठेकेदारों की लापरवाही और समय पर काम न पूरा करने के कारण ये प्रोजेक्ट्स रुक गए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ये ठेकेदार अपने द्वारा दी गई समयावधि में काम पूरा नहीं कर रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स तो कई महीनों से अधूरे पड़े हुए थे। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी, बल्कि सरकार के आवंटित बजट का भी दुरुपयोग हो रहा था। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
₹73 लाख के जुर्माने का विवरण
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों में काम करने वाले पांच ठेकेदारों पर क्रमशः जुर्माना लगाया है। इन सभी ठेकेदारों ने अपने-अपने स्कूल निर्माण प्रोजेक्ट्स में गंभीर विलंब किया था। अधिकारियों ने एक-एक करके सभी ठेकेदारों के काम की समीक्षा की और उनकी लापरवाही को साबित किया।
विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पहले ठेकेदार को ₹18 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि दूसरे को ₹17 लाख का। तीसरे ठेकेदार पर ₹16 लाख का जुर्माना है, चौथे पर ₹12 लाख और पांचवें पर ₹10 लाख का जुर्माना निर्धारित किया गया है। ये सभी जुर्माने बिहार सरकार के निर्माण नियमों के तहत लगाए गए हैं।
इन जुर्मानों को लगाते समय शिक्षा विभाग ने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता, समय पर काम न पूरा करने की अवधि और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा है। प्रत्येक ठेकेदार को पहले कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुधार नहीं किया।
सरकार का कड़ा रुख और भविष्य की योजना
बिहार सरकार का शिक्षा विभाग भविष्य में भी इसी तरह की सख्ती बरतने का वादा कर चुका है। विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि निर्माण कार्यों में समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग अब सभी चल रहे स्कूल निर्माण प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी भी शुरू कर चुका है। हर प्रोजेक्ट की समीक्षा महीने में कम से कम दो बार की जाएगी ताकि किसी भी तरह की देरी पकड़ी जा सके। विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर पूरी नजर रखें।
इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने एक नई व्यवस्था भी की है। अब सभी ठेकेदारों को महीने के आखिरी दिन तक अपने काम की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कितना काम पूरा किया है और अगले महीने में क्या लक्ष्य रखते हैं। यदि कोई ठेकेदार इस व्यवस्था का पालन नहीं करता, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा।
बिहार सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बच्चों को बेहतर स्कूल भवन मुहैया कराना सरकार का प्राथमिकता है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह कड़े कदम उठाने को तैयार है। आने वाले समय में इसी तरह की सख्ती से ही स्कूल निर्माण प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकेंगे।




