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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

बिहार: किन विभागों में घूसखोरी अधिकारियों पर निगरानी

बिहार में सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों पर निगरानी ब्यूरो की नजर। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले।

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Komal
संवाददाता
📅 20 October 2026, 7:00 AM ⏱ 1 मिनट 👁 333 views
बिहार: किन विभागों में घूसखोरी अधिकारियों पर निगरानी
📷 aarpaarkhabar.com

बिहार में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की समस्या लगातार बनी हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ विभाग भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे आगे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के विरुद्ध घूसखोरी के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। यह लेख बिहार के उन विभागों पर प्रकाश डालता है जहां भ्रष्टाचार के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं।

राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा मामले

बिहार में राजस्व विभाग भ्रष्टाचार के मामलों में शीर्ष पर है। इस विभाग के अफसरों और कर्मचारियों द्वारा जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, नकली दस्तावेज तैयार करना और भूमि हस्तांतरण में अनियमितताएं करना आम बात हो गई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे बड़े जिलों में राजस्व विभाग के पटवारियों, लेखपालों और तहसीलदारों के विरुद्ध घूसखोरी के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं।

निगरानी ब्यूरो के अनुसार, जमीन की नकल बदलवाने, दाखिल खारिज में रुकावट डालने और भू-राजस्व में छूट देने के बदले ये अफसर और कर्मचारी नागरिकों से बड़ी रकम वसूल करते हैं। कई मामलों में तो लाखों रुपये की रिश्वत भी दी जाती है। पिछले दो वर्षों में राजस्व विभाग के लगभग सौ से अधिक अफसरों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

पुलिस विभाग में दूसरा स्थान

भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस विभाग दूसरे स्थान पर है। बिहार पुलिस के विभिन्न थानों और विभागों में घूसखोरी की घटनाएं नियमित रूप से सामने आ रही हैं। आरोप है कि पुलिस के सिपाहियों, हवलदारों और निरीक्षकों द्वारा वाहनों की जांच के दौरान नागरिकों से भुगतान मांगा जाता है। अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करने के लिए भी पुलिसकर्मियों को रिश्वत दी जाती है।

शराब की तस्करी, जुए के अड्डों को चलाने और चोरी के मामलों में थाने की पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को संरक्षण प्रदान करना एक आम प्रवृत्ति बन गई है। पटना, नालंदा, बिहारशरीफ और मधुबनी जैसे जिलों में पुलिस भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर मामले सामने आए हैं। निगरानी ब्यूरो ने पुलिस के अनेक उच्च अधिकारियों सहित सामान्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बढ़ता खतरा

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा छात्रों के नाम पर भुगतान न करने वाली सुविधाओं का लाभ लेना, परीक्षा परिणामों में हेराफेरी करना और मध्याह्न भोजन योजना में धन का दुरुपयोग आदि मामले दर्ज हुए हैं।

स्वास्थ्य विभाग में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों और प्रशासकीय कर्मचारियों द्वारा रोगियों से अतिरिक्त भुगतान की मांग की जाती है। दवाइयों की खरीद में गड़बड़ी और मेडिकल उपकरणों की खरीद में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रशासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कई मामले दर्ज किए गए हैं।

निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई और भविष्य की रणनीति

बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सुसंगत रणनीति अपनाई है। विभिन्न विभागों में छापेमारी, जांच-पड़ताल और सरकारी अफसरों की संपत्ति की जांच आदि कार्य लगातार किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष में सैकड़ों भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि आम नागरिकों की शिकायतें भी भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए जनता को भी सरकार के विशेष हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से भ्रष्टाचार की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और अधिक पारदर्शी प्रणाली लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के माध्यम से भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई और जन-सहयोग न मिले, तब तक भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।

सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के प्रमुख केंद्र हैं। निगरानी ब्यूरो की निरंतर कार्रवाई से हालांकि कुछ सुधार देखा जा रहा है, लेकिन समाज के सभी स्तरों पर नैतिकता और जवाबदेही की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। आम नागरिकों को भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मजबूत रुख अपनाना चाहिए।