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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

जनगणना 2026: जंगलों से जहाजों तक गिनती

भारत की आगामी जनगणना में जंगलों, जहाजों, दुर्गम इलाकों और बेघर आबादी की रात में गणना की जाएगी। सभी नागरिकों की पूर्ण गिनती के लिए विशेष योजना।

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Komal
संवाददाता
📅 22 October 2026, 6:32 AM ⏱ 1 मिनट 👁 637 views
जनगणना 2026: जंगलों से जहाजों तक गिनती
📷 aarpaarkhabar.com

भारत की आगामी जनगणना एक विशाल उपक्रम होने जा रही है जिसमें देश के कोने-कोने तक पहुंचा जाएगा। सरकार ने जनगणना प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण व्यवस्था की है। घने जंगलों से लेकर समुद्र में चलने वाले जहाजों तक, खनन क्षेत्रों से लेकर तेल रिफाइनरी तक - हर जगह गिनती की जाएगी। यह भारतीय जनगणना का इतिहास में सबसे व्यापक प्रयास होने वाला है।

देश भर में लाखों जनगणना कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। ये कर्मचारी दुर्गम और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह सज्जित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों, वनों और आदिवासी बहुल इलाकों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जनगणना से बाहर न रहना पड़े।

जंगलों से जहाजों तक की विस्तृत योजना

जनगणना की तैयारी में सरकार ने एक अभूतपूर्व रणनीति बनाई है। घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है। ये दल स्थानीय भाषा और रीति-रिवाजों के साथ परिचित होंगे ताकि आदिवासियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो सके। खनन क्षेत्रों और खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की गणना के लिए खास व्यवस्था की गई है।

समुद्र में चलने वाले जहाजों और नावों पर काम करने वाली जनता की गणना के लिए नौसेना के साथ समन्वय किया जाएगा। तेल और गैस रिफाइनरियों में कार्यरत लोगों की गिनती के लिए औद्योगिक कल्याण विभाग की मदद ली जाएगी। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर गिनती की विशेष व्यवस्था होगी। कारखानों और बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की भी सूची बनाई जाएगी।

हवाई अड्डों और रेलवे कर्मचारियों के लिए भी अलग से गणना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी पेशे या स्थिति में काम करने वाला व्यक्ति गणना से वंचित न रहे। प्रवासी मजदूरों की गणना के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है क्योंकि ये लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं।

बेघर आबादी की रात्रिकालीन गणना

बेघर लोगों की गणना के लिए सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। रात के बारह बजे बेघर व्यक्तियों की गिनती की जाएगी। यह समय इसलिए चुना गया है क्योंकि रात में बेघर लोग आश्रय स्थलों पर या सार्वजनिक स्थानों पर सोते हैं और उन्हें ढूंढना आसान होता है। दिन में वे इधर-उधर भटकते रहते हैं, जिससे उन्हें गिनना मुश्किल हो जाता है।

शहरों के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, पुलों के नीचे, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर गणनाकर्ताओं की टीमें तैनात की जाएंगी। राहत आश्रयों, धर्मशालाओं और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय किया जाएगा। प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग, एनजीओ और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है। बेघर बच्चों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल की जाएगी।

जनगणना दल बेघर लोगों को धमकाने या परेशान करने के बजाय उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ गिनेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गणनाकर्ताओं को संवेदनशीलता के साथ काम करने के लिए सिखाया जाएगा। महिला गणनाकर्ताओं को बेघर महिलाओं की गणना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की व्यवस्था

भारत के सबसे दुर्गम और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हेलीकॉप्टर, नावें, घोड़े और खच्चरों का उपयोग करके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गणनाकर्ताओं को भेजा जाएगा। उत्तर-पूर्व के राज्यों, हिमालय के क्षेत्रों और दक्षिण के सुदूर वनों में विशेष दलें भेजी जाएंगी।

सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की गणना के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात सेना के कर्मियों की गिनती सीमा सुरक्षा बल और सेना के समन्वय से की जाएगी। कश्मीर और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी।

जनगणना की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से समर्थित किया जाएगा। टैबलेट और स्मार्ट डिवाइसों का उपयोग करके डेटा संग्रहण किया जाएगा। इससे न केवल डेटा सटीक होगा बल्कि प्रक्रिया भी तेज होगी। गणनाकर्ताओं को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से सज्जित किया जाएगा ताकि प्रशासन यह सुनिश्चित कर सके कि हर इलाका कवर हो रहा है।

जनगणना केवल संख्याओं का आंकड़ा नहीं है बल्कि यह देश की पूरी जनसांख्यिकीय तस्वीर को दर्शाता है। इसके आधार पर नीति-निर्माण, संसाधनों का वितरण और विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए सरकार इस बार एक सर्वव्यापी और समावेशी जनगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जनगणना भारत की विविधता और विशालता का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगी।