साइबर ठगी से डरे 72% भारतीय: डिजिटल भरोसे पर संकट
साइबर धोखाधड़ी के डर से 72 फीसदी भारतीय ऑनलाइन गतिविधियां सीमित कर रहे हैं। जीएसएमा सर्वे में हर आठवें भारतीय के स्कैम का शिकार होने की बात सामने आई।
साइबर ठगी के डर से देश के 70-72 फीसदी लोग अपनी ऑनलाइन गतिविधियां सीमित कर रहे हैं। यह चिंताजनक स्थिति तब सामने आई है जब भारत एआई और 6जी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में विश्व नेतृत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। वैश्विक दूरसंचार संस्था जीएसएमए के ताजा सर्वेक्षण ने डिजिटल भारत के सामने आने वाले इस संकट को उजागर किया है।
नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान जीएसएमए के एशिया-पैसिफिक प्रमुख जूलियन गोरमैन ने इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उनके अनुसार, यह भरोसे का संकट देश के डिजिटल विकास की गति को कुंद कर सकता है और लाखों लोगों को ऑनलाइन दुनिया से दूर ले जा सकता है। सर्वेक्षण के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं।
साइबर अपराधों का भयावह आंकड़ा
जीएसएमए की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में भारत में लगभग हर आठ में से एक नागरिक किसी न किसी ऑनलाइन स्कैम का शिकार बना है। यह आंकड़ा सीधे तौर पर इंगित करता है कि साइबर अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और आम जनता के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अधिकांश पीड़ित जब प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उन्हें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाता है।
ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले विविध प्रकार के हैं - बैंकिंग स्कैम, ईमेल फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग, ई-कॉमर्स धोखाधड़ी, और डेटा चोरी के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और कम शिक्षित लोग इन अपराधों के सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर जाली खातों के माध्यम से लोगों को प्रेमजाल में फंसाकर उनसे पैसे ठगे जाते हैं। डेटिंग स्कैम्स भी बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं जहां युवाओं को जाली रिश्तों के बहाने लाखों रुपये गवां देने पड़ते हैं।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन वॉलेट से जुड़ी धोखाधड़ी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। साइबर अपराधी तकनीकी रूप से इतने दक्ष हो गए हैं कि वे बिना किसी संदेह के सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंच जाते हैं। यह स्थिति आम नागरिकों में डिजिटल लेनदेन के प्रति भय पैदा कर रही है।
डिजिटल भरोसे में गहरी गिरावट
जीएसएमए के अधिकारियों के अनुसार, सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 70 से 72 प्रतिशत आबादी घबराई हुई है और अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित कर रही है। यह डेटा साफ दिखाता है कि डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए जनता का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह विश्वास अभी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।
लोग अब ऑनलाइन खरीदारी से बचने लगे हैं, डिजिटल पेमेंट करने में हिचकिचाते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग न्यूनतम करने लगे हैं। यह रवैया देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डाल रहा है। छोटे व्यापारी और ई-कॉमर्स कंपनियां भी इस समस्या से प्रभावित हो रही हैं क्योंकि ग्राहकों की संख्या घट रही है।
शहरों में भले ही डिजिटल साक्षरता बेहतर हो, लेकिन ग्रामीण भारत में स्थिति और भी गंभीर है। गांवों में साइबर जागरूकता का अभाव और तकनीकी सहायता की कमी से लोग और भी आसानी से ठगे जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, पूरे देश में डिजिटल बिभाजन (डिजिटल डिवाइड) और विश्वास की खाई लगातार बढ़ रही है।
सरकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी
इस संकटपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए सरकार, साइबर सुरक्षा एजेंसियों, बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को मिलकर एक व्यापक रणनीति बनानी होगी। साइबर अपराधों को रोकने के लिए जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई को अधिक कठोर और तेज बनाना होगा। पुलिस और साइबर क्राइम सेल को और अधिक संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकें प्रदान करनी चाहिए।
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियां और मजबूत करनी चाहिए। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक सुरक्षा, और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकें अनिवार्य बनानी चाहिए। आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने होंगे। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शामिल करना चाहिए।
डिजिटल लेनदेन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। ठगों को पकड़ने और उन्हें कठोर दंड देने की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। ऑनलाइन स्कैम का शिकार होने वाले लोगों को तुरंत और प्रभावी मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को तुरंत पहचाना और रोका जा सकता है। साइबर सुरक्षा में निवेश को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए। अंत में, यह याद रखना होगा कि डिजिटल भारत का विजन तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि जनता को पूरी तरह सुरक्षित, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल वातावरण न मिल जाए। साइबर अपराधों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए और सभी स्तरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भारत का निर्माण कर सकेंगे।




