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Monday, 16 November 2026
राजनीति

दिल्ली में ग्रैप लागू फिर भी प्रदूषण का संकट

दिल्ली में ग्रैप लागू होने के बावजूद धूल भरी सड़कें, चार नई एंटी-स्मोग गन लगाई जाएंगी। वायु प्रदूषण संकट पर विस्तार से जानें।

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Komal
संवाददाता
📅 25 October 2026, 5:31 AM ⏱ 1 मिनट 👁 438 views
दिल्ली में ग्रैप लागू फिर भी प्रदूषण का संकट
📷 aarpaarkhabar.com

नई दिल्ली - दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। आम आदमी को सांसें लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद भी दिल्ली की सड़कों पर धूल का राज देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में प्रदूषण इतना गहरा है कि दिन में भी धुंध दिखाई दे रही है।

सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 103 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 608 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं और 200 ऊंची इमारतों पर भी ये गन लगाए जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। उत्तम नगर से लेकर नजफगढ़, मंडावली, चंदर विहार, लक्ष्मी नगर, आईटीओ और मंडी हाउस जैसे इलाकों में सड़कें और फुटपाथ धूल से पूरी तरह अटे पड़े हैं।

प्रदूषण संकट की गहराती समस्या

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अब तक के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। मौसमी बदलाव के इसी समय में हर साल यह समस्या बढ़ जाती है। पराली जलाने का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी आ रही है। इन दोनों कारणों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आसमान छू गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की खतरनाक हवा बच्चों, बुजुर्गों और दमे के रोगियों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। दिल्ली के कई अस्पतालों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। लोग सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में दर्द की शिकायत लेकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर चला गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार 300 एक्यूआई भी अत्यंत खतरनाक माना जाता है। इस स्थिति में बाहर निकलना भी जोखिम भरा साबित हो रहा है।

ग्रैप और सरकारी उपाय

दिल्ली सरकार ने ग्रैप लागू करके कुछ कदम जरूर उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम काफी हैं? निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, डीजल जनरेटर का उपयोग कम किया जा रहा है और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपर का उपयोग भी बढ़ाया गया है।

सरकार की ओर से चार नई एंटी-स्मोग गन तैनात की जाएंगी। ये गन पानी का छिड़काव करके हवा में मौजूद धूल के कणों को नीचे गिराने का काम करती हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कहा है कि इन गनों को प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगाया जाएगा।

लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये अस्थायी समाधान हैं। असली समस्या तो पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण से है। जब तक इन मूल कारणों का समाधान नहीं होगा, तब तक दिल्ली की हवा स्वच्छ नहीं हो सकती।

दीर्घकालीन समाधान की जरूरत

दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर विभिन्न हलकों से आवाजें उठ रही हैं कि इसके लिए एक दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे अन्य उपयोगी चीजों में बदलने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाया जाए।

बिजली उत्पादन के लिए कोयला के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाए। औद्योगिक इकाइयों को कड़े नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। ये सभी उपाय मिलकर ही दिल्ली की हवा को स्वच्छ बना सकते हैं।

शहर के लोग बेज़ार हो गए हैं कि साल दर साल यही समस्या आती है और साल दर साल सरकार वही कदम उठाती है। इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई ठोस और स्थायी समाधान लाएगी। दिल्ली की आबादी 30 मिलियन से भी ज्यादा है और इन सभी को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वायु प्रदूषण से भारत में हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। दिल्ली इस मामले में सबसे बदतर स्थिति में है। प्रदूषण के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ता है और आर्थिक नुकसान भी होता है।

अंततः, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और आसपास के राज्यों को मिलकर काम करना होगा। एंटी-स्मोग गन और मैकेनिकल स्वीपर तो बस बैंड-एड समाधान हैं। असली बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें।