🔴 ब्रेकिंग
सरकारी नौकरी: 3500+ पद, आज अंतिम तिथि|हरमन-दीप्ति के शतकों से भारत की शानदार जीत|सर्बिया चुनाव: छात्रों की जीत, वुसिक की हार|एलआईसी जीवन आनंद स्कीम: मैच्योरिटी पर ₹25 लाख|अवनीत कौर की बिकिनी लुक में बोल्डनेस ने उड़ाई अक्ल|फिरोजाबाद में कार हादसा: 4 की मौत|गेहूं का आटा कितने महीने तक रहता है खराब नहीं|अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कृष्णा दास कंसर्ट में|मथुरा में सोशल मीडिया ठग गिरफ्तार, महिलाओं को भड़काता था|जम्मू-कश्मीर विलय दिवस: 26 अक्तूबर 1947 का इतिहास|सरकारी नौकरी: 3500+ पद, आज अंतिम तिथि|हरमन-दीप्ति के शतकों से भारत की शानदार जीत|सर्बिया चुनाव: छात्रों की जीत, वुसिक की हार|एलआईसी जीवन आनंद स्कीम: मैच्योरिटी पर ₹25 लाख|अवनीत कौर की बिकिनी लुक में बोल्डनेस ने उड़ाई अक्ल|फिरोजाबाद में कार हादसा: 4 की मौत|गेहूं का आटा कितने महीने तक रहता है खराब नहीं|अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कृष्णा दास कंसर्ट में|मथुरा में सोशल मीडिया ठग गिरफ्तार, महिलाओं को भड़काता था|जम्मू-कश्मीर विलय दिवस: 26 अक्तूबर 1947 का इतिहास|
Sunday, 15 November 2026
राजनीति

फ्रांस में बिस्मिल्लाह नारे पर विवाद और मैक्रों का पलटवार

फ्रांस में बिस्मिल्लाह नारे को लेकर विवाद में ट्रंप-नेतन्याहू ने मुस्लिम प्रवासियों पर सवाल उठाए, मैक्रों ने किया विरोध।

author
Komal
संवाददाता
📅 22 October 2026, 5:47 AM ⏱ 1 मिनट 👁 424 views
फ्रांस में बिस्मिल्लाह नारे पर विवाद और मैक्रों का पलटवार
📷 aarpaarkhabar.com

फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक नए विवाद ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। 'बिस्मिल्लाह, से ले तेनब्र' नारे को लेकर चल रहे विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुस्लिम प्रवासियों और कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है और अपने देश की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की परंपरा की रक्षा करने का संकल्प दिखाया है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब फ्रांस में कुछ प्रदर्शनकारियों को 'बिस्मिल्लाह, से ले तेनब्र' का नारा लगाते हुए देखा गया। इस नारे की व्याख्या को लेकर अलग-अलग राय सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आह्वान है, जबकि अन्य इसे राजनीतिक संदर्भ में लेते हैं। इसी विवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस घटना को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने इसे मुस्लिम प्रवासियों द्वारा फ्रांस में कट्टरपंथी विचारों को फैलाने का प्रयास करार दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूरोपीय देशों को अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने मुस्लिम प्रवासन नीति पर भी सवाल उठाए हैं।

नेतन्याहू ने भी इसी तरह की टिप्पणियां की हैं और कहा है कि यूरोपीय देशों में बढ़ती कट्टरपंथी प्रवृत्तियां चिंताजनक हैं। उन्होंने इसे एक बड़े संकट के रूप में चिह्नित किया है जिसे तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। इन नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह विवाद केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया है।

मैक्रों का मजबूत पलटवार

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप और नेतन्याहू के आरोपों का तीव्र विरोध किया है। मैक्रों ने अपने बयान में कहा कि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह सभी धर्मों की स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी नेताओं को फ्रांस की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

मैक्रों ने जोर देते हुए कहा कि उनके देश में कानून का शासन है और वह सभी नागरिकों - चाहे वे किसी भी धर्म के हों - को समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक कार्यवाही के बीच एक अंतर है। मैक्रों का यह कथन फ्रांसीसी मूल्यों और संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि 'लेइसिटे' (धर्मनिरपेक्षता) फ्रांस की नींव है और यह सिद्धांत सभी के लिए एक समान है। उन्होंने किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव या कट्टरपंथ की निंदा की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि किसी को धार्मिक विश्वास के आधार पर निशाना नहीं बनाया जा सकता।

यूरोप में व्यापक प्रभाव और चिंताएं

यह विवाद केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है। ग्रीस और अल्बानिया में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखे गए हैं। यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय और उनके समर्थकों ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ देशों में सरकारें भी इस विवाद के कारण दबाव में आ गई हैं।

यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी इस स्थिति पर गौर किया है। वे चिंतित हैं कि ऐसे विवाद यूरोप में सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया है क्योंकि कुछ नेताओं ने ट्रंप और नेतन्याहू के विचारों का समर्थन किया है, जबकि अन्य मैक्रों की स्थिति का समर्थन कर रहे हैं।

इस विवाद का एक बड़ा प्रभाव यूरोपीय राजनीति पर पड़ रहा है। राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी पार्टियां इसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं वामपंथी और प्रगतिशील राजनीतिक ताकतें इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रही हैं। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण यूरोप के भविष्य के लिए चिंताजनक है।

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा हुआ है - क्या पश्चिमी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? मैक्रों के अनुसार, हां, यह संभव है, और यह फ्रांस और पूरे यूरोप के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव और आंतरिक राजनीतिक तनाव इस संतुलन को बनाए रखना मुश्किल बना रहे हैं।

भविष्य में देखना होगा कि यह विवाद कैसे सुलझता है और क्या यूरोप इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल, मैक्रों का पलटवार स्पष्ट संदेश दे रहा है कि फ्रांस अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी बाहरी दबाव में हो।