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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

BS-7 उत्सर्जन मानक भारत में कब से लागू होंगे

भारत में BS-7 उत्सर्जन मानक अप्रैल 2029 से लागू होने वाले हैं। तीन चरणों में लागू होने वाले इन नए नियमों, ईवी बैटरी और प्रदूषण सीमा की पूरी जानकारी।

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Komal
संवाददाता
📅 20 October 2026, 6:46 AM ⏱ 1 मिनट 👁 278 views
BS-7 उत्सर्जन मानक भारत में कब से लागू होंगे
📷 aarpaarkhabar.com

भारत में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री कारों और एसयूवी के लिए भारत स्टेज-VII उत्सर्जन मानक लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यह एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है जो देश की वायु प्रदूषण समस्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नया मानक आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है।

भारत में पहले से ही बीएस-VI मानदंड लागू है जिसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। अब सरकार इससे भी कठोर बीएस-VII मानदंड लाने जा रही है। यह नया मानदंड वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को और भी कम करेगा। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य हानिकारक गैसों पर और भी सख्त नियंत्रण होगा। विश्व के विकसित देशों ने पहले से ही इस तरह के कठोर मानदंड अपना रखे हैं।

बीएस-VII मानदंड कब लागू होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, बीएस-VII उत्सर्जन मानदंड को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल 2029 से यह मानदंड यात्री कारों और एसयूवी के लिए लागू होगा। इसके बाद दूसरे चरण में अगले वर्ष अन्य प्रकार की वाहनों के लिए यह मानदंड लागू किया जाएगा। तीसरे चरण में भारी वाहनों के लिए भी यह मानदंड लागू होगा।

यह तीन चरणों में लागू करने का तरीका इंडस्ट्री को अपने आप को इस नए मानदंड के अनुसार तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देगा। कार निर्माताओं को अपने इंजन डिजाइन और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने होंगे। इस अवधि में नई तकनीकों को विकसित और परीक्षण करने का समय मिलेगा।

ईवी बैटरी के नियम और प्रदूषण सीमा

बीएस-VII मानदंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के बारे में भी महत्वपूर्ण नियम आने वाले हैं। इसमें बैटरी की सुरक्षा, स्थायित्व और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि पुरानी बैटरियों का सही तरीके से निपटान हो सके।

प्रदूषण सीमा के मामले में, बीएस-VII मानदंड बीएस-VI की तुलना में काफी कठोर होंगे। पेट्रोल कारों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमा को कम किया जाएगा। डीजल कारों के लिए भी पार्टिकुलेट मैटर की सीमा में कमी की जाएगी। ये सभी बदलाव भारत को वायु प्रदूषण से लड़ने में मदद देंगे और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे।

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री पर प्रभाव

बीएस-VII मानदंड लागू होने से भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बहुत सारे बदलावों का सामना करना होगा। कार निर्माताओं को अपनी उत्पादन प्रक्रिया और प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों में निवेश करना होगा। इससे कारों की कीमतें कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन यह दीर्घकालीन लाभ के लिए आवश्यक है।

दूसरी ओर, यह मानदंड इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को और भी तेज करेगा क्योंकि ईवी कारें किसी भी प्रदूषण मानदंड का पालन नहीं करतीं। इससे भारत में ईवी बाजार को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ाना है।

बीएस-VII मानदंड के लागू होने से पहले कार निर्माताओं के पास पर्याप्त समय है। वे नई तकनीकों में निवेश कर सकते हैं और अपनी उत्पाद लाइन को अपग्रेड कर सकते हैं। भारतीय ऑटो सेक्टर को इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।

बीएस-VII उत्सर्जन मानदंड भारत की पर्यावरण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मानदंड न केवल वायु प्रदूषण को कम करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद देगा। भारत अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है। आने वाले वर्षों में हम देश में एक स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था देख सकेंगे।