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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

इजरायल में चुनाव प्रणाली: भारत से कितनी अलग

इजरायल के चुनाव सिस्टम के बारे में जानें। भारत से कैसे अलग है इजरायल की चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था।

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Komal
संवाददाता
📅 25 October 2026, 7:17 AM ⏱ 1 मिनट 👁 943 views
इजरायल में चुनाव प्रणाली: भारत से कितनी अलग
📷 aarpaarkhabar.com

इजरायल की चुनाव प्रणाली भारत की तुलना में बिल्कुल ही अलग है। सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल में राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब गाजा संघर्ष के बीच इजरायल में चुनाव आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट के बीच यह चुनाव लड़ाई काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इजरायल में आखिर चुनाव कैसे होता है और भारत की व्यवस्था से यह कितना अलग है।

इजरायल की संसद और चुनाव प्रणाली

इजरायल में संसद को "कनेसेट" कहा जाता है। यह 120 सदस्यों से बनी होती है। भारत की लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जबकि इजरायल की कनेसेट में केवल 120 सदस्य होते हैं। इजरायल की चुनाव प्रणाली पूरी तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर काम करती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र या जिले के आधार पर चुनाव नहीं होता है। बल्कि पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।

भारत में हम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त चुनाव करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन इजरायल में ऐसा नहीं होता। यहां राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त कुल वोटों के आधार पर सीटें दी जाती हैं। इसलिए यहां छोटे दलों को भी संसद में प्रतिनिधित्व मिलता है। इजरायल में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी दल को कम से कम 3.25 प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं। तभी उसे संसद में सीटें मिलती हैं। इसे "थ्रेसहोल्ड" कहा जाता है।

भारत में ऐसा कोई न्यूनतम प्रतिशत नहीं है। यहां किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। यह "प्रथम-अतीत-पोस्ट" प्रणाली कहलाती है। इसलिए भारत में कई बार बहुत कम वोट से भी जीत हो सकती है। लेकिन इजरायल में ऐसा संभव नहीं है।

इजरायल में सरकार का गठन

इजरायल में प्रधानमंत्री को संसद के बहुमत का समर्थन चाहिए होता है। यानी कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर किसी एक दल को इतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है। इजरायल में अक्सर ऐसे गठबंधन सरकारें बनती हैं।

भारत में भी गठबंधन सरकारें बनती हैं, लेकिन यहां संसद का आकार बहुत बड़ा है। 545 सदस्यों में से बहुमत के लिए 273 सदस्यों की जरूरत होती है। इजरायल में केवल 120 सदस्यों में से 61 की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि इजरायल में छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा दल भी बड़ी सरकार का हिस्सा बन सकता है और महत्वपूर्ण मंत्रालय पा सकता है।

इजरायल में विभिन्न धार्मिक समूहों और राजनीतिक विचारधाराओं के दल हैं। दक्षिणपंथी दलों से लेकर वामपंथी दलों तक, धार्मिक दलों से लेकर अरब-इजरायली दलों तक सभी संसद में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। यह भारत से बिल्कुल अलग है, जहां मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधन हैं।

मतदान और चुनाव प्रक्रिया

इजरायल में चुनाव एक निर्धारित तारीख पर होते हैं। आमतौर पर कनेसेट का कार्यकाल चार साल का होता है। लेकिन अगर सरकार गिर जाती है या दलगत संघर्ष हो तो समय से पहले चुनाव भी हो सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के समय इजरायल में कई बार समय से पहले चुनाव हुए हैं।

इजरायल में सभी नागरिकों को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है। भारत में भी यही उम्र सीमा है। लेकिन इजरायल में वोटिंग की प्रक्रिया अलग है। यहां वोटर को कागज के टिकट पर पार्टी का नाम लिखा होता है। वह अपनी पसंद की पार्टी का टिकट चुनता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होता है।

इजरायल में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राष्ट्रपति (जो एक औपचारिक पद है) किसी एक व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता इसके लिए चुना जाता है। लेकिन अगर वह सरकार नहीं बना पाता है तो दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है। इजरायल में वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। वे दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी से हैं।

इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था भारत से कहीं अधिक जटिल और विभाजित है। यहां धार्मिक, राजनीतिक और नस्लीय विभाजन गहरे हैं। लेकिन फिर भी इजरायल एक लोकतांत्रिक देश है जहां नियमित चुनाव होते हैं। चाहे कितनी भी जटिलताएं हों, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान समय में गाजा संघर्ष के बीच ये चुनाव इजरायल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।