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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

इजरायल हूतियों के खिलाफ सऊदी को पत्र

इजरायल ने सऊदी अरब से यमन के हूती विद्रोहियों के विरुद्ध सैन्य अभियान में शामिल होने की अनुमति मांगी है।

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Komal
संवाददाता
📅 15 October 2026, 7:46 AM ⏱ 1 मिनट 👁 1.1K views
इजरायल हूतियों के खिलाफ सऊदी को पत्र
📷 aarpaarkhabar.com

इजरायल ने एक बार फिर से मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को विस्तारित करने की कोशिश की है। हारेट्ज़ अखबार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से सऊदी अरब के शाही परिवार से संपर्क साधा है। इजरायली नेतृत्व यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में भागीदारी की अनुमति मांग रहा है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सरकार का मानना है कि सऊदी अरब के साथ सैन्य स्तर पर सहयोग करने से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। इसके अलावा, इस सहयोग से इजरायल और सऊदी अरब के बीच सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन यह प्रस्ताव सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुलअजीज के लिए एक गंभीर समस्या का कारण बन गया है।

इजरायल की सैन्य महत्वाकांक्षा और सऊदी अरब की दुविधा

इजरायली नेतृत्व का यह कदम मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना देता है। नेतन्याहू सरकार की दृष्टि में, हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। यह पूरे क्षेत्र में इजरायल की सामरिक स्थिति को मजबूत करने का एक तरीका है। हूती विद्रोही समूह ईरान के करीब माने जाते हैं, और इजरायल के लिए ईरान क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा है।

लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान की स्थिति काफी नाजुक है। सऊदी अरब अपने आंतरिक मामलों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। देश के भीतर का इस्लामिक समुदाय फिलिस्तीन के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील है। यदि सऊदी अरब इजरायल के साथ सीधे सैन्य सहयोग करता है, तो इससे घरेलू राजनीति में भारी उथल-पुथल हो सकती है।

क्राउन प्रिंस सलमान को पता है कि फिलिस्तीन और इजरायल के बीच के विवाद को लेकर मुस्लिम देशों में बेहद आक्रोश है। जनता के दबाव में आकर, सऊदी अरब का नेतृत्व सरेआम तौर पर इजरायल के साथ सहयोग नहीं कर सकता। यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करेगा और घरेलू राजनीति में भी उन्हें परेशानी में डाल देगा।

क्षेत्रीय संतुलन और अमेरिकी दबाव

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका इजरायल का एक मजबूत सहयोगी है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब भी अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना चाहता है।

हूती विद्रोहियों को लेकर सऊदी अरब पहले से ही यमन में एक लंबे सैन्य अभियान में उलझा हुआ है। यह अभियान सऊदी अरब के लिए आर्थिक रूप से काफी महंगा साबित हुआ है। यदि इजरायल इस अभियान में शामिल होता है, तो यह पूरी क्षेत्रीय स्थिति को और अधिक जटिल बना देगा।

हूतियों को अगर इजरायली सहायता का अंदेशा होता है, तो वे अपनी कार्रवाइयों को और तीव्र कर सकते हैं। यह सऊदी अरब के लिए और भी बड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही, ईरान भी इस विकास को अपनी नजर से देख रहा होगा।

राजनयिक दांव-पेंच और भविष्य की रणनीति

यह पूरा मामला दरअसल एक जटिल राजनयिक खेल का हिस्सा है। इजरायल सऊदी अरब के साथ सामान्य संबंध बनाना चाहता है। इसके लिए वह विभिन्न तरीके आजमा रहा है। हूतियों के विरुद्ध सैन्य सहयोग का प्रस्ताव इसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है।

लेकिन क्राउन प्रिंस सलमान को यह निर्णय लेना है कि वह अपनी घरेलू राजनीति को कितना जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अगर इजरायल के साथ सीधे सैन्य सहयोग करता है, तो यह क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होगा।

आने वाले दिनों में, सऊदी अरब का नेतृत्व यह निर्णय लेगा कि वह इजरायल के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। यह निर्णय न केवल दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल देगा। फिलहाल, क्राउन प्रिंस सलमान एक कठिन स्थिति में खड़े हैं।