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Monday, 16 November 2026
राजनीति

कर्नाटक हाईकोर्ट का आरक्षण फैसला: एससी-एसटी कोटा रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण कानून को असांविधानिक बताते हुए रद्द किया। 50% की सीमा का उल्लंघन माना गया। पूरी जानकारी पढ़ें।

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Komal
संवाददाता
📅 13 October 2026, 5:31 AM ⏱ 1 मिनट 👁 1.0K views
कर्नाटक हाईकोर्ट का आरक्षण फैसला: एससी-एसटी कोटा रद्द
📷 aarpaarkhabar.com

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसले में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी कानून को असांविधानिक करार दिया है। इस फैसले ने देश भर में आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि 2022 में पारित किए गए इस कानून में संविधान द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था।

हाईकोर्ट के इस निर्णय का अर्थ है कि जिस कानूनी प्रावधान को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार ने तैयार किया था, वह कानूनी रूप से अमान्य है। इस फैसले से न केवल कर्नाटक में बल्कि देश भर में आरक्षण नीति पर गहरा असर पड़ने वाला है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 16 और संबंधित प्रावधानों की व्याख्या के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आरक्षण व्यवस्था के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत किसी भी सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। कर्नाटक सरकार द्वारा यह सीमा तोड़ने की कोशिश असांविधानिक थी।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 2022 में कर्नाटक विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कानून इसी 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ता था। इस कानून के तहत एससी और एसटी समुदायों को दिया जाने वाला कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया था, जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध था। चीफ जस्टिस विभु ने अपने निर्देशन में इस बात पर जोर दिया कि संविधान के किसी भी प्रावधान को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वह कितने भी अच्छे इरादों के साथ क्यों न किया गया हो।

आरक्षण नीति और संविधान की सीमाएं

भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत की यह सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से एक तरफा व्यवस्था न बन जाए। यह सीमा इसलिए भी जरूरी है कि सामान्य श्रेणी के लोगों को भी न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिले। न्यायालय के अनुसार, मेरिट और आरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

चीफ जस्टिस विभु की बेंच ने अपने निर्णय में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.एन. राज की ऐतिहासिक व्याख्या का भी संदर्भ दिया। इंदिरा साहनी केस (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित नियम के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला इसी मानदंड को आगे ले जाता है और स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारें इस सीमा को तोड़ने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

बोम्मई सरकार के फैसले की आलोचना

इस फैसले के जरिए न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार के फैसले को सीधे चुनौती दी है। बोम्मई सरकार ने 2022 में जो कानूनी संशोधन किए थे, उनका उद्देश्य था कि एससी और एसटी समुदायों को अधिक सुविधा मिले। हालांकि, न्यायालय ने माना कि भले ही इरादे अच्छे हों, लेकिन संविधान के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय दक्षिण भारत में आरक्षण व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले की आलोचना की है, जबकि अन्य दलों का मानना है कि यह संविधान की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला है। सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग इसे पिछड़े समुदायों के विरुद्ध माान रहे हैं, जबकि संविधान के कट्टर अनुयायी इसे संविधान की मजबूती के रूप में देख रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की राह

इस फैसले के बाद कर्नाटक में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य को अपनी आंतरिक नीतियों तय करने का अधिकार है, जब तक कि वह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचाए।

दूसरी ओर, भाजपा ने इस फैसले को संविधान की रक्षा करने वाले कदम के रूप में देखा है। भाजपा का कहना है कि इस तरह के फैसलों से ही संविधान की गरिमा बनी रहती है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय यह देखेगा कि इस फैसले का कार्यान्वयन कैसे किया जाए और क्या किसी वैकल्पिक तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है।

इस निर्णय से आने वाले समय में कई अन्य राज्यों की आरक्षण नीतियों पर भी सवाल उठ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या यह 50 प्रतिशत की सीमा पूर्ण रूप से कठोर है या फिर कुछ असाधारण परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से भारतीय न्यायपालिका और आरक्षण नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।