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Monday, 16 November 2026
राजनीति

कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के कानून को रद्द किया जो SC आरक्षण 15% से 17% और ST को 3% से 7% करता था। अदालत ने कहा कि 56% कुल आरक्षण अवैध है।

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Komal
संवाददाता
📅 13 October 2026, 7:32 AM ⏱ 1 मिनट 👁 629 views
कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द किया
📷 aarpaarkhabar.com

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने वाले 2022 के कानून को रद्द कर दिया है। इस फैसले के तहत अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुल आरक्षण 56 प्रतिशत तक पहुंचना भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का सीधा उल्लंघन है।

यह निर्णय देश भर में आरक्षण नीति को लेकर चल रही गहरी बहस को एक नया आयाम देता है। कर्नाटक सरकार द्वारा 2022 में जो कानून बनाया गया था, उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया था। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत रहा। इस तरह कुल आरक्षण 56 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

हाई कोर्ट का तर्क और संवैधानिक सीमा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। यह सीमा सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी तय की गई है। अदालत ने कहा कि भले ही राज्य को आरक्षण बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही रहनी चाहिए।

हाई कोर्ट का यह तर्क है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन इसे 50 प्रतिशत से अधिक करना योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन करता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करने से मेधा के आधार पर भर्ती में बाधा आती है, जो राष्ट्रीय हित के विपरीत है।

कर्नाटक के सामाजिक न्याय आंदोलन पर असर

कर्नाटक लंबे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे पर एक सक्रिय राज्य रहा है। बहुजन समाज की मांग रही है कि उन्हें आरक्षण में अधिक हिस्सेदारी दी जाए। कई सामाजिक संगठन और नेता इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि 50 प्रतिशत की सीमा पुरानी है और आधुनिक भारत में इसे बदलने की जरूरत है।

दूसरी ओर, सामान्य वर्ग के कुछ हिस्से इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आरक्षण को अनंत तक बढ़ाया नहीं जा सकता और योग्यता का सिद्धांत न्याय का आधार होना चाहिए। इस तरह कर्नाटक में समाज के विभिन्न वर्गों में इस मुद्दे को लेकर गहरी विभाजन की स्थिति दिखाई दे रही है।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य को समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में इसी 50 प्रतिशत की सीमा को मान्य किया है।

हालांकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में पिछड़े वर्गों की संख्या काफी अधिक है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 50 प्रतिशत की सीमा को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो हमेशा आसान नहीं होता।

कर्नाटक के इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य संवैधानिक सीमा के अंदर रहकर ही आरक्षण नीति को संचालित कर सकता है। अगर कर्नाटक सरकार को आरक्षण बढ़ाना है, तो उसे संविधान संशोधन का रास्ता अपनाना होगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है।

यह फैसला न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे साफ है कि भारतीय न्यायपालिका आरक्षण नीति को संविधान की सीमाओं के अंदर ही मानने को प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में अगर किसी अन्य राज्य को भी आरक्षण बढ़ाना होगा, तो उसे इसी सीमा का पालन करना होगा।