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Sunday, 15 November 2026
राजनीति

आईपीएस अधिकारी के मानहानि नोटिस पर राजद सांसद का खुला पत्र

राजद सांसद सुधाकर सिंह को आईपीएस अधिकारी का मानहानि नोटिस। सांसद ने सीएम को लिखा खुला पत्र और पूछा सरकार की भूमिका के बारे में।

author
Komal
संवाददाता
📅 17 October 2026, 5:45 AM ⏱ 1 मिनट 👁 912 views
आईपीएस अधिकारी के मानहानि नोटिस पर राजद सांसद का खुला पत्र
📷 aarpaarkhabar.com

पटना में एक बार फिर से राजनीतिक तनाव की स्थिति बन गई है। राजद के प्रमुख सांसद सुधाकर सिंह को आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की तरफ से मानहानि का कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ है। इस विवाद पर सांसद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और यह जानना चाहा है कि क्या नोटिस भेजने से पहले इस आईपीएस अधिकारी को सरकार की ओर से अनुमति दी गई थी।

राजद सांसद सुधाकर सिंह के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने उन पर यह आरोप लगाया है कि वे उनके विरुद्ध झूठे और अपमानजनक बयान दे रहे हैं। अधिकारी ने सांसद को 15 दिनों के भीतर माफी माँगने के लिए कहा है। यदि सांसद 15 दिनों में माफी नहीं माँगते, तो अधिकारी के द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी दी गई है।

आईपीएस अधिकारी का क्या कहना है

आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन का तर्क है कि राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सार्वजनिक मंच पर उनके विरुद्ध कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। अधिकारी को लगता है कि इन बयानों से उनका आचरण और सम्मान को नुकसान पहुँचा है। वह मानते हैं कि सांसद द्वारा दिए गए बयान बिल्कुल गलत और भ्रामक हैं। अधिकारी के अनुसार, उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए सांसद उन पर आरोप लगा सकें।

आईपीएस अधिकारी ने अपने कानूनी नोटिस में स्पष्ट किया है कि सांसद के बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा है। वे मानते हैं कि यह बयान उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इसीलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

सांसद के खुले पत्र में क्या है

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री को जो खुला पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईपीएस अधिकारी को यह कानूनी कार्रवाई करने से पहले सरकार से अनुमति मिली थी। सांसद का कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी किसी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई करते समय निश्चित रूप से सरकार की पूर्वानुमति लेता है।

सुधाकर सिंह के पत्र में कहा गया है कि यह पूरा मामला सरकार के द्वारा किए गए राजनीतिक दमन की कोशिश है। वे कहते हैं कि यदि सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, तो उसे सीधे करना चाहिए, किंतु किसी आईपीएस अधिकारी के नाम पर यह नाटक करना सराहनीय नहीं है। सांसद का तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई अधिकार है, और वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पत्र में सांसद ने यह भी कहा है कि वे अपने सभी बयानों के पीछे सच्चाई के साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो गलत हो या जिसका आधार न हो। सांसद का मानना है कि यह पूरा नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।

विवाद की पृष्ठभूमि

इस विवाद के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने अपने कई सार्वजनिक भाषणों और बयानों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में भ्रष्टाचार, अत्याचार और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है। सांसद का कहना है कि पुलिस प्रशासन आम जनता के साथ निरंकुश व्यवहार कर रहा है।

आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को लगता है कि सांसद के ये बयान विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहे हैं। अधिकारी ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि सांसद के बयानों से समाज में पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है। वह मानते हैं कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

राजनीतिक प्रभाव और प्रतिक्रियाएँ

इस पूरे मामले में राजनीतिक तनाव की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। राजद पार्टी का मानना है कि सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का उपयोग कर रही है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि यह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध जाने वाली कार्रवाई है।

दूसरी ओर, सरकार के समर्थक दल इसे एक वैध कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई गलत बयान दिए जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई करना सही है। भारतीय कानून में मानहानि के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था है, और अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

निष्कर्ष

यह पूरा मामला भारतीय लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल को उजागर करता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ किसी के आचरण और सम्मान की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इस विवाद का निपटारा कानूनी मामलों के माध्यम से होना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव के माध्यम से। अभी देखना बाकी है कि सांसद के खुले पत्र के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या यह पूरा मामला अदालत में जाता है।