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Monday, 16 November 2026
राजनीति

श्रीनगर: खुतबों पर विवाद, वक्फ बोर्ड का यू-टर्न

श्रीनगर में खुतबों के विषय तय करने के प्रस्ताव पर घमासान। वक्फ बोर्ड का यू-टर्न, अंद्राबी ने दी सफाई। सभी पार्टियों ने किया विरोध।

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Komal
संवाददाता
📅 14 October 2026, 5:46 AM ⏱ 1 मिनट 👁 811 views
श्रीनगर: खुतबों पर विवाद, वक्फ बोर्ड का यू-टर्न
📷 aarpaarkhabar.com

श्रीनगर में खुतबों के विषय तय करने के एक प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला इतना संवेदनशील साबित हुआ कि कश्मीर की सभी प्रमुख पार्टियों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कश्मीर केंद्रित सभी राजनीतिक पार्टियां इस पहल के खिलाफ एकजुट हो गईं। इस विवाद के बीच श्रीनगर की वक्फ बोर्ड ने अपना रुख बदलते हुए यू-टर्न ले लिया है।

इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से मीरवाइज उमर फारूक अंद्राबी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विरोध का सामना करते हुए वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने अब सफाई देते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर उनके पास कोई खास मंशा नहीं थी। अंद्राबी ने भी अपनी तरफ से विस्तार से समझाया है कि यह सब कैसे हुआ और इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका रही है।

खुतबों के विषय तय करने का प्रस्ताव क्या था

श्रीनगर की वक्फ बोर्ड ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जिसमें मस्जिदों में दिए जाने वाले खुतबों के विषयों को पहले से तय किया जाना था। इस प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न धार्मिक अवसरों और सामाजिक मुद्दों पर खुतबे देने के लिए एक निर्धारित रूपरेखा बनाई जानी थी। इसका मकसद कहा गया था कि खुतबों में एकरूपता और सामाजिक संदेश को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके।

हालांकि, यह प्रस्ताव कश्मीरी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल पर एक बड़ा संकट पैदा कर गया। कई धार्मिक विद्वानों और नेताओं को लगा कि यह इस्लामिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने जैसा है। खुतबे का विषय तय करना इस्लामिक परंपरा में इमामों की स्वतंत्रता को सीमित करने जैसा माना गया।

राजनीतिक दलों का तीव्र विरोध

श्रीनगर के इस विवाद में कश्मीर की सभी प्रमुख पार्टियां तुरंत प्रतिक्रियाशील हुईं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को सरकार की नीति के अनुरूप नहीं बताया। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि यह कदम बेहद संवेदनशील है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

अलगववादी नेता और धार्मिक विद्वान भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मुखर हो गए। सामान्य जनता ने भी सोशल मीडिया पर इसके विरोध में अपनी राय व्यक्त की। धार्मिक संगठनों ने कहा कि खुतबों को केंद्रीय प्रणाली के तहत नियंत्रित करना इस्लामिक शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस व्यापक विरोध के कारण ही वक्फ बोर्ड को अपना रुख बदलना पड़ा।

वक्फ बोर्ड का यू-टर्न और अंद्राबी की सफाई

व्यापक विरोध और राजनीतिक दबाव में आकर श्रीनगर की वक्फ बोर्ड ने अपना यू-टर्न ले लिया। बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल एक सुझाव था और इसे कोई अनिवार्य नीति नहीं बनाया जाना था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि एक संदर्भ प्रदान करना था।

मीरवाइज उमर फारूक अंद्राबी ने भी इस विवाद पर अपनी विस्तृत सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह सब बातों का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर में किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। वह हर खासतौर पर यह समझाने में जुटे रहे कि धार्मिक मामलों में कोई बाहरी दखल नहीं होना चाहिए।

अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर की विविधता और इस्लामिक परंपराओं के प्रति सम्मान ही हमारी शक्ति है। वह इस बात पर जोर देते रहे कि हर इमाम और धार्मिक पंडित को अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार खुतबे देने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के विवादों से बचना चाहिए क्योंकि ये समाज में विभाजन का कारण बन सकते हैं।

भविष्य की दिशा और सीख

इस पूरे प्रसंग से कई महत्वपूर्ण सीखें निकलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर में धार्मिक मामलों में कोई भी फैसला बेहद संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब राजनीतिक दल और समाज के विभिन्न वर्ग किसी निर्णय के विरोध में एकजुट हों तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

यह मामला यह भी दिखाता है कि कश्मीर में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड को अपने निर्णय लेते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह समाज के किस हिस्से को कैसे प्रभावित कर सकता है। अंद्राबी जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं की भूमिका भी इस पूरे प्रक्रिया में केंद्रीय रही है।

भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए यह जरूरी है कि सभी हितधारक एक दूसरे से संवाद करें। धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और समाज के प्रतिनिधियों के बीच पारदर्शिता और सहयोग होना चाहिए। कश्मीर की अनूठी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही सभी निर्णय लिए जाने चाहिए। इसी के माध्यम से ही कश्मीर में धार्मिक सद्भावना और सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा।