सुप्रीम कोर्ट जज धरना देंगे, 25 नवंबर का अल्टीमेटम
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज ने पैदल पारपथ न बनने पर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धरना देने की चेतावनी दी। 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम।
दिल्ली में एक बहुत ही असामान्य और गंभीर स्थिति सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने एक चेतावनी दी है जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये दोनों न्यायाधीश यह कह रहे हैं कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक पैदल पारपथ यानी पेड़ेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं बनाया गया तो वे स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट के सामने धरना दे देंगे। इस मामले में उन्होंने 25 नवंबर का एक अल्टीमेटम भी दिया है।
यह एक बेहद नाटकीय और असाधारण कदम है क्योंकि आमतौर पर न्यायाधीश कोर्ट के बाहर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जब जनसाधारण की सुरक्षा का सवाल आता है तो ये सीमाएं टूट जाती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक पैदल पारपथ का न होना एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा है। हर दिन हजारों लोग इस क्षेत्र से गुजरते हैं और बिना किसी सुरक्षित रास्ते के यह काफी खतरनाक हो गया है।
न्यायाधीशों की चेतावनी का महत्व
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये दोनों वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जिनके पास लंबे न्यायिक अनुभव हैं। जब वे इस तरह की चेतावनी देते हैं तो यह दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। उन्होंने मौखिक तौर पर यह कहा है कि अगर सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या को नजरअंदाज किया तो वे स्वयं कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के बाहर सड़क को लेकर लंबे समय से समस्या चल रही है। यह इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला है और यहां से गुजरना बेहद असुरक्षित है। पैदल पारपथ की कमी के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए सड़क पार करते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे में न्यायाधीशों की यह कदम पूरी तरह जायज है।
सुरक्षा और जवाबदेही का सवाल
यह मामला सिर्फ एक पैदल पारपथ के बारे में नहीं है। यह नागरिकों की बुनियादी सुरक्षा और सरकारी मशीनरी की जवाबदेही का सवाल है। दिल्ली की एक प्रमुख अदालत के बाहर एक महत्वपूर्ण सड़क पर सुरक्षित पारपथ नहीं होना यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लापरवाह है।
दिल्ली के परिवहन विभाग और नगर निगम को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की चेतावनी को अनदेखा करना राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए शर्मनाक होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धरना देने की नौबत आने देना किसी भी प्रशासन के लिए सबसे खराब परिस्थिति होगी।
25 नवंबर की समय सीमा का अर्थ
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन ने 25 नवंबर तक का समय दिया है। यह एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें दिल्ली की सरकार और प्रशासनिक निकाय को तेजी से काम करना होगा। इतने कम समय में एक पूर्ण निर्माण परियोजना को पूरा करना कठिन हो सकता है, लेकिन न्यायाधीशों की चेतावनी के बाद यह असंभव नहीं है।
दिल्ली के मुख्य सचिव, परिवहन निदेशक और नगर निगम के अधिकारियों को इस समय सीमा को ध्यान में रखकर तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अगर नीति निर्माता और प्रशासन को इस चेतावनी का असर नहीं पड़ता है तो न्यायाधीशों के धरने की नौबत आ जाएगी, जो कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही असामान्य घटना होगी।
यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट परिसर के बाहर एक सुरक्षित पैदल पारपथ बनाना नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लाखों लोग रोज इस इलाके से गुजरते हैं और उनकी जान का खतरा हर पल मंडराता है। न्यायाधीशों की यह कार्रवाई जनता के हित में है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। 25 नवंबर तक पैदल पारपथ बनना चाहिए, यह दिल्ली की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है।




