तमिलनाडु में हिंदी राजनीति: साइन बोर्ड से संसद तक

तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर राजनीति सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह पहचान का सवाल है, अधिकार का मुद्दा है और राज्य की राजनीति को नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली औजार भी है। साइन बोर्ड से शुरू होकर यह राजनीतिक प्रक्षेपास्त्र आज संसद के गलियारों तक पहुंच गया है।

तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर जो भावनाएं हैं, उनका संबंध सीधे तौर पर आजादी के आंदोलन और पश्चिम भारत द्वारा अपनी संस्कृति थोपने की कोशिशों से है। यह अंग्रेजी राज के दौरान शुरू हुआ, आजादी के बाद तीव्र हो गया और आज भी उतना ही जीवंत है। इसमें भाषा का सवाल जितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक लाभ उठाने की बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

साइन बोर्ड से शुरू होने वाली राजनीति

तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर राजनीति का असली खेल साइन बोर्ड से शुरू होता है। सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशन और बसों पर हिंदी में लिखे हुए संकेत और विज्ञापन तमिल भाषा प्रेमियों के लिए आंख की किरकिरी बन जाते हैं। यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि यह प्रश्न है कि अपने ही राज्य में किसकी भाषा चलेगी?

पिछले कई दशकों में अनगिनत बार हिंदी साइन बोर्ड को तोड़ा गया है, जला दिया गया है और काले रंग से पोत दिया गया है। राजनेताओं ने इन घटनाओं को समर्थन दिया है या कम से कम सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा नहीं की है। यह राजनीतिक समर्थन एक संदेश देता है कि हिंदी विरोध केवल एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य की संवेदनशील राजनीति का एक अभिन्न अंग है।

डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही दलों ने इसी भावनात्मक मुद्दे को अपनी राजनीति का हथियार बना रखा है। जब चुनाव करीब आते हैं, तो हिंदी विरोध का राग अलापना शुरू हो जाता है। यह राजनीति इतनी असरदार है कि इसने कई सरकारों को गिराया है और कई राजनेताओं को सत्ता में पहुंचाया है।

आजादी के बाद का संघर्ष और उसके परिणाम

आजादी के तुरंत बाद जब राष्ट्रीय सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रही थी, तमिलनाडु ने जबरदस्त विरोध किया। यहां के राजनेताओं का मानना था कि हिंदी थोपना तमिल संस्कृति के ऊपर हमला है। इस विरोध ने राज्य में एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप ले लिया। कई लोग इसी हिंदी विरोध के कारण आत्मदाह तक कर गए। जेलों में लोगों की मौतें हुईं। राज्य के सड़कों पर आग लग गई।

यह राजनीतिक संघर्ष इतना तीव्र था कि इसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। द्रविड़ आंदोलन को इसी हिंदी विरोध की भावनात्मकता से ताकत मिली। राजनेताओं ने समझ लिया कि भाषा के मुद्दे पर भावनाएं कितनी तेजी से गर्म हो सकती हैं। इस घटना के बाद से हिंदी विरोध तमिलनाडु की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन गया।

संसद से लेकर राज्य तक राजनीतिक लाभ

आज जब हम तमिलनाडु की राजनीति को देखते हैं, तो हिंदी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि जब हिंदी के विरुद्ध बोलते हैं, तो पूरे राज्य में उनकी तारीफ होती है। ये बयान घर में जाकर उन्हें राजनीतिक लाभ देते हैं।

डीएमके पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजनीतिक पहचान ही हिंदी विरोध के आधार पर बनाया है। जब पार्टी सत्ता में आती है, तो वह हिंदी को कम करने की कोशिश करती है। जब विपक्ष में होती है, तो हिंदी के खिलाफ आवाज उठाकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। यह राजनीति इतनी प्रभावी है कि किसी भी नेता को इसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं होता।

राज्य सरकार के स्तर पर भी हिंदी विरोध की नीति को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग कम से कम रखा जाता है। स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया जाता। यहां तक कि केंद्रीय परीक्षाओं में भी तमिलनाडु ने हिंदी विकल्प को कम महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की है।

तमिलनाडु में हिंदी का प्रश्न इतना संवेदनशील है कि कोई भी राजनेता इसे हल्के में नहीं ले सकता। जो भी केंद्र में सत्ता में होता है, तमिलनाडु के नेताओं का दबाव उस पर रहता है कि वह हिंदी को लागू न करे। यह दबाव इतना मजबूत है कि केंद्रीय सरकार को तमिलनाडु में हिंदी को लागू करने में हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है।

भाषा के इस राजनीतिक खेल में तमिल संस्कृति और तमिल भाषा के संरक्षण का सवाल वास्तव में कहीं पिछड़ जाता है। असली मुद्दा यह बन जाता है कि किसे सत्ता में आना है और किसे विपक्ष में रहना है। राजनेताओं के लिए यह भावनात्मक मुद्दा चुनाव जीतने का सबसे कारगर हथियार बन गया है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में हिंदी का प्रश्न सिर्फ भाषा का नहीं है। यह अधिकार और पहचान का सवाल है जो सदियों पुरानी भावनाओं पर आधारित है। लेकिन यही भावना राजनेताओं के लिए एक राजनीतिक औजार बन गई है जिसका प्रयोग करके वे जनता को प्रभावित करते हैं और चुनाव जीतते हैं। यह राजनीति अब इतनी मजबूत हो गई है कि इसे साइन बोर्ड से लेकर संसद तक खींचा जा सकता है।