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Friday, 20 November 2026
अपराध

जातिसूचक गाली FIR में होना जरूरी नहीं: इलाहाबाद कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामलों में कहा कि जातिसूचक गाली का FIR में हूबहू उल्लेख न होना केस खत्म करने का आधार नहीं है।

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Komal
संवाददाता
📅 23 October 2026, 6:16 AM ⏱ 1 मिनट 👁 238 views
जातिसूचक गाली FIR में होना जरूरी नहीं: इलाहाबाद कोर्ट
📷 aarpaarkhabar.com

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दुर्व्यवहार निवारण) एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जातिसूचक गाली का FIR में हूबहू और शब्दश: उल्लेख न होना अपने आप में केस को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता है। यह फैसला भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ है और इसका व्यापक असर पड़ेगा।

कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, किसी भी गांव में एक साथ रहने वाले लोगों के बीच किसी भी तरह की झड़प या विवाद की स्थिति में, धारा 8 के तहत मामले पर विचार किया जा सकता है। यह फैसला SC/ST एक्ट के सही कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायक साबित होगा। इस निर्णय ने दलितों और जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत किया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है कि उसने किसी दलित या जनजातीय व्यक्ति के साथ भेदभाव किया है या उसे अपमानित किया है, तो FIR में जातिसूचक गाली का शब्दश: उल्लेख न होने से ही मामला खारिज नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल शब्दों पर ध्यान देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उन परिस्थितियों को समझना जिनमें यह घटना घटी थी।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि में कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत हैं। SC/ST एक्ट का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को किसी भी प्रकार के अत्याचार, भेदभाव और अपमान से बचाना है। इस कानून के तहत केवल जातिसूचक गालियों का ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले कई मामलों में पुलिस और निचली अदालतें इसी बहाने से मामलों को खारिज कर देती थीं कि FIR में स्पष्ट रूप से कोई जातिसूचक गाली दर्ज नहीं है। लेकिन अब इस निर्णय के बाद ऐसी प्रथा पर ब्रेक लग गया है और पीड़ितों को न्याय पाने का बेहतर मौका मिलेगा।

धारा 8 के तहत मामलों की जांच

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, तो धारा 8 के तहत पुलिस को विस्तार से जांच करनी चाहिए। यह जांच यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या विवाद का संबंध जाति के आधार पर भेदभाव से है या नहीं।

धारा 8 के तहत जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच क्या संबंध हैं और क्या उनके बीच पहले कभी कोई भेदभाव या कड़वाहट की घटना घटी है। दूसरी बात यह है कि विवाद की घटना किस तरह की है और क्या इसमें जाति के आधार पर कोई भूमिका दिखाई दे रही है।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य गवाहों के बयान और पड़ोसियों की राय क्या है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में पूरा गांव विवाद से अवगत होता है और लोगों को यह पता होता है कि विवाद का वास्तविक कारण क्या है। इसलिए गांव के सम्मानित लोगों और गवाहों से सुनना बहुत जरूरी है।

SC/ST एक्ट का सही कार्यान्वयन

यह निर्णय SC/ST एक्ट के सही कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून को तैयार करते समय संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज के किसी भी स्तर पर होने वाले भेदभाव से बचाना था। यह कानून न केवल शारीरिक अत्याचार से रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना से भी बचाता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि कानून की व्याख्या सख्ती से नहीं की जाए, बल्कि इसके असली उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जाए। यदि कानून का कठोर व्याख्या होगी, तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा और अत्याचारी लोग बेखौफ होकर दुर्व्यवहार करते रहेंगे।

इस निर्णय के बाद पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका दोनों को अधिक संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और केवल तकनीकी आधार पर मामलों को खारिज नहीं करना चाहिए।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में अन्य अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वनिर्धारित निर्णय साबित होगा। इससे दलितों और जनजातीय समुदायों को न्याय पाने में मदद मिलेगी और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा।