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Sunday, 15 November 2026
समाचार

गलवान के बाद भारत-चीन सीमा विवाद पर नरवणे का बयान

पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का सैन्य समाधान विकल्प नहीं है। भारत बल प्रयोग को स्वीकार नहीं करता।

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Komal
संवाददाता
📅 23 October 2026, 7:16 AM ⏱ 1 मिनट 👁 518 views
गलवान के बाद भारत-चीन सीमा विवाद पर नरवणे का बयान
📷 aarpaarkhabar.com

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की नीति साफ है और चीन के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जनरल नरवणे ने भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा है कि हमारा देश किसी भी तरह के एकतरफा बल प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगा।

यह बयान एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। जनरल नरवणे का यह संदेश न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं वे सब कुछ सुरक्षा के नजरिए से उचित और जरूरी थे।

पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी जोर दिया कि भारतीय सेना पूरी तरह से सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन वह यह भी मानते हैं कि सीमा विवाद को राजनयिक और संवाद के माध्यम से हल करना चाहिए। उनका मानना है कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो आवश्यक है लेकिन विवाद का स्थायी समाधान बातचीत से ही संभव है।

गलवान घाटी की घटना और उसके परिणाम

गलवान घाटी में जून २०२० में हुई भीषण झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस घटना में भारतीय सेना के २० जवान शहीद हुए थे जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना साधारण नहीं थी क्योंकि यह १९६२ के बाद पहली बार था जब भारत और चीन के बीच इतनी बड़ी सशस्त्र संघर्ष हुआ था।

गलवान घाटी की इसी घटना के बाद भारत की रणनीति में भी बदलाव देखा गया। भारत ने चीन के साथ सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी मजबूत किया। सेना के कई नए बटालियन सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए गए। साथ ही भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को भी काफी तेजी से विकसित किया।

जनरल नरवणे ने गलवान की घटना को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना है। उनके अनुसार इस घटना के बाद भारत की सीमा नीति और भी स्पष्ट हो गई है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी सीमा में किसी भी तरह की अनधिकृत कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह संदेश न केवल चीन के लिए बल्कि अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी साफ कर दिया गया था।

भारत की सीमा सुरक्षा नीति और वर्तमान स्थिति

भारत की सीमा सुरक्षा नीति काफी व्यापक और बहुआयामी है। पूर्व सेना प्रमुख के अनुसार, भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। नई तकनीकें, आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित जवानों की संख्या में वृद्धि की गई है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से हो रहा है।

जनरल नरवणे के अनुसार भारतीय सेना की तैयारी अब इतनी मजबूत है कि वह सीमा पर किसी भी तरह की चुनौती का तुरंत जवाब दे सकती है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही समझदारी है। भारत की नीति रक्षात्मक है न कि आक्रामक। भारत सीमा की रक्षा करना चाहता है, किसी की धरती हड़पना नहीं चाहता।

वर्तमान समय में भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव बने हुए हैं लेकिन दोनों पक्षों ने संवाद के दरवाजे भी खुले रखे हैं। सैन्य स्तर पर कई बैठकें हुई हैं जिनमें गलवान सहित कई क्षेत्रों में डि-एस्केलेशन पर चर्चा की गई है। जनरल नरवणे का मानना है कि यह सही रास्ता है।

भविष्य की रणनीति और शांतिपूर्ण समाधान

जनरल नरवणे ने भविष्य के लिए भारत की रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत सीमा विवाद का राजनयिक समाधान चाहता है। लेकिन यह समाधान भारत के हित को ध्यान में रखते हुए ही होगा। भारत किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण समझौता नहीं करेगा। सीमा की प्रत्येक इंच भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत अपनी सीमा की रक्षा करेगा।

सैन्य दृष्टिकोण से, भारत ने अपनी तैयारी को काफी मजबूत कर लिया है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, हवाई पट्टियां और सैन्य ठिकानों का विकास किया जा रहा है। यह सब कुछ भारत को किसी भी तरह की जमीन पर चुनौती का तुरंत जवाब देने में सक्षम बनाता है। जनरल नरवणे के अनुसार, शक्ति ही शांति की भाषा है और भारत ने सीमा पर अपनी शक्ति को पर्याप्त मजबूत कर दिया है।

अंत में, जनरल नरवणे का संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत सीमा पर किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा। यह भारत की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है जो शक्ति और संवाद के बीच संतुलन बनाए रखती है। भविष्य में जब तक चीन अपनी एकतरफा नीतियों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक भारत को अपनी सीमा पर अतुरंत रहना ही होगा।