🔴 ब्रेकिंग
सरकारी नौकरी: 3500+ पद, आज अंतिम तिथि|हरमन-दीप्ति के शतकों से भारत की शानदार जीत|सर्बिया चुनाव: छात्रों की जीत, वुसिक की हार|एलआईसी जीवन आनंद स्कीम: मैच्योरिटी पर ₹25 लाख|अवनीत कौर की बिकिनी लुक में बोल्डनेस ने उड़ाई अक्ल|फिरोजाबाद में कार हादसा: 4 की मौत|गेहूं का आटा कितने महीने तक रहता है खराब नहीं|अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कृष्णा दास कंसर्ट में|मथुरा में सोशल मीडिया ठग गिरफ्तार, महिलाओं को भड़काता था|जम्मू-कश्मीर विलय दिवस: 26 अक्तूबर 1947 का इतिहास|सरकारी नौकरी: 3500+ पद, आज अंतिम तिथि|हरमन-दीप्ति के शतकों से भारत की शानदार जीत|सर्बिया चुनाव: छात्रों की जीत, वुसिक की हार|एलआईसी जीवन आनंद स्कीम: मैच्योरिटी पर ₹25 लाख|अवनीत कौर की बिकिनी लुक में बोल्डनेस ने उड़ाई अक्ल|फिरोजाबाद में कार हादसा: 4 की मौत|गेहूं का आटा कितने महीने तक रहता है खराब नहीं|अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कृष्णा दास कंसर्ट में|मथुरा में सोशल मीडिया ठग गिरफ्तार, महिलाओं को भड़काता था|जम्मू-कश्मीर विलय दिवस: 26 अक्तूबर 1947 का इतिहास|
Friday, 20 November 2026
टेक

महाराष्ट्र FDA और FSSAI में तनाव, हाई कोर्ट में मामला

महाराष्ट्र FDA ने FSSAI पर समानांतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का आरोप लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 नवंबर को सुनवाई की संभावना।

author
Komal
संवाददाता
📅 24 October 2026, 6:17 AM ⏱ 1 मिनट 👁 977 views
महाराष्ट्र FDA और FSSAI में तनाव, हाई कोर्ट में मामला
📷 aarpaarkhabar.com

महाराष्ट्र के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग तथा केंद्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बीच एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र एफडीए ने एफएसएसएआई और केंद्र सरकार पर समानांतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाली है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देश की खाद्य सुरक्षा नीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

यह विवाद केवल प्रशासनिक मतभेद नहीं है, बल्कि यह देश के खाद्य नियामक तंत्र की संरचना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। महाराष्ट्र एफडीए का तर्क है कि एफएसएसएआई की कार्यप्रणाली राज्य स्तरीय खाद्य प्रशासन को कमजोर कर रही है और इससे खाद्य सुरक्षा के मानकों में विसंगति आ रही है।

महाराष्ट्र एफडीए का आरोप और चिंताएं

महाराष्ट्र के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने अपनी याचिका में कहा है कि एफएसएसएआई एक समानांतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 256 का उल्लंघन करती है। एफडीए का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है और इससे खाद्य निरीक्षण में दोहरे मानदंड बन रहे हैं।

राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफडीए के पास अपनी एक व्यवस्था थी, जो दशकों से काम कर रही थी। लेकिन एफएसएसएआई के आने के बाद स्थिति में परिवर्तन आया है। महाराष्ट्र एफडीए का तर्क है कि एफएसएसएआई के अधिकारी राज्य के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं।

इस विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षकों के बीच अनुमति और पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। इससे खाद्य व्यापारियों को भ्रम की स्थिति में रहना पड़ता है और उन्हें दोहरी जांच का सामना करना पड़ता है।

एफएसएसएआई की स्थापना और उद्देश्य

केंद्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2005 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक समान खाद्य सुरक्षा मानदंड लागू करना था ताकि सभी राज्यों में एक जैसी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

एफएसएसएआई के गठन का विचार सराहनीय था क्योंकि इससे पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर हर राज्य में अलग-अलग मानदंड थे। राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय एजेंसी होने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यापारी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मानकों का लाभ न उठा सके।

हालांकि, एफएसएसएआई की स्थापना के बाद राज्य स्तरीय एफडीए के अधिकारों में कमी आई है। महाराष्ट्र एफडीए का तर्क है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकता है, लेकिन एफएसएसएआई के अधिकारों की व्यापकता से राज्य स्वायत्तता में कटौती हो रही है।

कानूनी महत्व और संभावित परिणाम

बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का महत्व यह है कि यह फैसला पूरे देश के खाद्य नियामक ढांचे को प्रभावित करेगा। यदि महाराष्ट्र एफडीए की याचिका स्वीकार होती है, तो अन्य राज्यों के एफडीए भी इसी तरह के मामले दाखिल कर सकते हैं।

दूसरी ओर, यदि एफएसएसएआई का पक्ष मजबूत होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानकों को और अधिक सशक्त किया जा सकता है। इससे खाद्य व्यापार में एकरूपता आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 246 और 256 के आधार पर होगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करते हैं। यह एक जटिल मामला है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में आता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार हो सकते हैं।

26 नवंबर को कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दोनों पक्षों ने अपने तर्क तैयार कर लिए हैं। महाराष्ट्र एफडीए का कहना है कि वह राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहता है।

इस विवाद से यह भी सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों को राज्य सरकार के खिलाफ शक्तियों का उपयोग करना चाहिए या सहकारी संघवाद के ढांचे में काम करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारतीय प्रशासन के भविष्य को तय करेगा।

समग्र रूप से, महाराष्ट्र एफडीए और एफएसएसएआई के बीच का यह विवाद केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र-राज्य संबंधों को परिभाषित करने का एक मौका है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला देश के खाद्य नियामक तंत्र को एक नई दिशा देगा और भविष्य में इसी तरह के विवादों का समाधान करने के लिए एक मिसाल बन सकता है।