पीएम मोदी ने की प्रगति बैठक, 30000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रगति बैठक की अध्यक्षता की जिसमें देश के नौ राज्यों में चल रही ₹30,000 करोड़ की विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। यह बैठक राष्ट्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई जहां पीएम ने विभिन्न परियोजनाओं में होने वाली देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

इस प्रगति बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों और उनका कार्यान्वयन उचित गुणवत्ता बनाए रखते हुए हो। बैठक में शामिल अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है।

रेल, सड़क और बिजली परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा

प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये परियोजनाएं नौ अलग-अलग राज्यों में फैली हुई हैं और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। रेलवे परियोजनाएं देश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करती हैं, जबकि सड़क परियोजनाएं सड़क नेटवर्क का विस्तार करती हैं। इसी प्रकार बिजली परियोजनाएं देश में विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं।

पीएम ने इन सभी परियोजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तृत विश्लेषण किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। उन्होंने जोर दिया कि इन परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक है।

केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना और अन्य पहल

बैठक में केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को प्रमुखता दी गई। यह परियोजना भारत की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मध्य भारत के सूखाग्रस्त इलाकों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना से हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

इसके अलावा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन-Urban 2.0 पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह मिशन शहरों को साफ-सुथरा और स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं और Urban 2.0 इसे और भी व्यापक बनाने का प्रयास करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन और GOBARdhan परियोजनाएं

वेस्ट प्रोसेसिंग और GOBARdhan प्लांट्स की प्रगति की समीक्षा भी बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। GOBARdhan योजना (गोबर धन - गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस) पशुपालन और कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। इससे न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान होता है बल्कि ऊर्जा और खाद का भी उत्पादन होता है।

वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाएं शहरों और कस्बों में उत्पन्न होने वाले कचरे को संभालने का महत्वपूर्ण तंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक शहर को अपने अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो और संसाधनों का पुनः उपयोग किया जा सके।

पीएम मोदी की इस प्रगति बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है। ₹30,000 करोड़ की ये परियोजनाएं भारत के विकास की गति को तेज करेंगी और लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि ये सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों और उच्च गुणवत्ता का मानदंड बनाए रहें।