अंकिता हत्या केस: उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई अदालत ने उर्मिला सनावर को समन जारी किया। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ परीक्षण के बारे में जानें।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह मामला राज्य में काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संवेदनशील केस में अब एक नया मोड़ आया है। देहरादून की सीबीआई अदालत ने उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। अदालत का यह कदम इस केस में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें नार्को टेस्ट जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं।
अदालत ने उर्मिला सनावर को पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को टेस्ट के लिए स्वैच्छिक सहमति के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। यह समन जारी करने का फैसला सीबीआई द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झूठ का पता लगाने के लिए कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि, भारतीय कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी सहमति के बिना ऐसे टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता है।
इस हत्याकांड का मामला काफी जटिल माना जा रहा है। अंकिता भंडारी को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें लेकर कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। सीबीआई इस मामले की गहन जांच कर रही है और विभिन्न साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। हर एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उर्मिला सनावर की भूमिका और आरोप
उर्मिला सनावर का नाम इस केस में आरोपियों की सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि वह घटना के समय मौजूद थीं और इसमें उनकी किसी न किसी तरह की भूमिका हो सकती है। सीबीआई को लगता है कि नार्को टेस्ट से इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उर्मिला ने पहले से ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ विसंगतियां बनी हुई हैं।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, उर्मिला सनावर की कथित बयानों में कई विरोधाभास पाए गए हैं। इन विरोधाभासों को समझने और सच्चाई तक पहुंचने के लिए अदालत ने यह कदम उठाया है। नार्को टेस्ट के जरिए अदालत को आशा है कि सच्चाई सामने आएगी और केस को सुलझाने में मदद मिलेगी।
उर्मिला सनावर के वकील ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन आमतौर पर आरोपियों के वकीलों का सुझाव होता है कि अपने मुवक्किलों को ऐसे संवेदनशील टेस्टों में भाग न लेने दें। नार्को टेस्ट के परिणाम अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से निर्णायक नहीं होते हैं।
नार्को टेस्ट: कानूनी पहलू और प्रक्रिया
भारत में नार्को टेस्ट के बारे में कानून काफी स्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति को अपनी सहमति के बिना ऐसे किसी भी टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ सकता है। हालांकि, यदि आरोपी अपनी स्वेच्छा से इसके लिए सहमति दे देता है, तो सीबीआई और पुलिस यह परीक्षण कर सकते हैं। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरती जाती है और इसे मेडिकल विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाता है।
यह परीक्षण मुख्य रूप से दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है पॉलीग्राफ परीक्षण, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। दूसरा तरीका है नार्को विश्लेषण, जिसमें बर्बिटुरेट्स जैसी दवाएं दी जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को आत्म-अपराध के खिलाफ संरक्षण दिया गया है।
इस मामले में सीबीआई ने उर्मिला सनावर को समन दिया है ताकि अदालत यह निश्चित कर सके कि क्या वह स्वेच्छा से इन परीक्षणों में भाग लेना चाहती हैं। यदि वह सहमति देती हैं, तो परीक्षण किए जाएंगे। यदि वह मना कर देती हैं, तो अदालत इस निर्णय को नोट करेगी, लेकिन इसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
इस केस में अब तक का विकास
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला काफी समय से लंबित है। इस बीच, कई नए विकास हुए हैं और नई जानकारियां सामने आई हैं। सीबीआई ने अपनी जांच को कई चरणों में विभाजित किया है और हर चरण में विभिन्न आरोपियों की पूछताछ की जा रही है।
अब तक कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किए जा चुके हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई नियमित रूप से चल रही है। उर्मिला सनावर के समन को जारी करना इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे सच्चाई सामने आने की संभावना बढ़ गई है।
इस केस ने पूरे राज्य में जनता को झकझोर दिया है। लोग न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि अदालत इसे जल्द से जल्द निपटाए। अदालत का यह फैसला उम्मीद जगाता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा हो सकता है।
अंकिता भंडारी के परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन है। वे न्याय की बाट जोह रहे हैं। सीबीआई की गहन जांच और अदालत के इस कदम से उन्हें उम्मीद बढ़ी है कि उन्हें न्याय मिल सकेगा। आने वाले समय में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण विकास हो सकते हैं।




