दिल्ली इमारत ढहने से 6 की मौत, 2015 से अवैध थी

नई दिल्ली - दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके में हुई इमारत ढहने की घटना ने एक बार फिर प्रशासन की चिंताजनक लापरवाही को उजागर कर दिया है। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम को हुई इस दुर्घटना में छह लोगों की जान चली गई। इनमें पांच युवा डॉक्टर और एक कैंटीन संचालिका शामिल हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि यह इमारत 2015 से ही अवैध घोषित थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की सुस्ती और अनदेखी के कारण इसे ढहाया नहीं गया। पुलिस की ओर से भी इस इमारत के संचालकों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।

इमारत की वैधता का सवाल

दिल्ली नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, यह इमारत 2015 में ही अवैध घोषित कर दी गई थी। इसके बाद भी, निर्माण विभाग द्वारा इसे तुरंत ढहाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इमारत का मालिक लगातार अदालत में मामला लड़ता रहा और विभाग की कार्रवाई में बाधा डालता रहा। इस प्रक्रिया में ग्यारह साल का लंबा समय बीत गया। जनता सुरक्षा को नजरअंदाज करके केवल कानूनी प्रक्रिया को ही वरीयता दी जाती रही।

नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वे कई बार इमारत को नोटिस दे चुके हैं। लेकिन जब हम दस्तावेजों को गौर से देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नोटिसों की कोई व्यावहारिक परिणति नहीं निकली। मालिक ने हर बार अपील दाखिल कर दी और मामला अलग-अलग अदालतों में फंसा रहा। इस बीच आम नागरिक खतरे में रहते गए।

पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करना

दिल्ली पुलिस ने भी इमारत की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता व्यक्त की थी। पुलिस ने इसे 'संभावित जोखिम वाली इमारत' की सूची में शामिल किया था। पिछले दो वर्षों में कम से कम तीन बार पुलिस ने इमारत के मालिक और निवासियों को लिखित चेतावनी दी थी। इन चेतावनियों में स्पष्ट किया गया था कि इमारत में रहना अत्यंत जोखिमपूर्ण है और किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है।

लेकिन दुर्भाग्यवश, इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। न तो मालिक ने इमारत की मरम्मत की, न ही प्रशासन ने इसे तुरंत खाली करवाने के लिए कठोर कदम उठाए। परिणामस्वरूप, जो लोग इस इमारत में रहते थे, उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई कि उनका जीवन वास्तव में खतरे में है।

दुर्घटना की परिस्थितियां

शनिवार को शाम लगभग पांच बजे यह घटना हुई। इमारत अचानक ढह गई और इसके मलबे में छह लोग दब गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचित किया। बचाव दल ने पूरी रात मलबे से शरीर निकालने का काम किया। बुधवार सुबह तक सभी शरीर बरामद हो गए।

जांच से पता चलता है कि इमारत की मिट्टी और संरचना दोनों ही बेहद कमजोर हो गई थी। बारिश के मौसम में नमी की वजह से ईंटों का सीमेंट कमजोर हो गया। इसके अलावा, इमारत का निर्माण ही गलत तरीके से किया गया था। संभवतः इसीलिए वह 2015 में अवैध घोषित कर दी गई थी।

प्रशासनिक विफलता और जवाबदेही

इस पूरे मामले में प्रशासन की विफलता स्पष्ट दिखाई देती है। दिल्ली नगर निगम के निर्माण विभाग में काम करने वाले अधिकारियों पर यह सवाल उठता है कि वे ग्यारह सालों तक एक अवैध इमारत को खड़ा देखते रहे। प्रशासन के पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि वह किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ढुलवा सके। लेकिन धीमी गति से काम करने की वजह से प्रणाली विफल हुई।

कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो, अवैध निर्माण को ढहाने का फैसला 2015 में ही हो जाना चाहिए था। इसके बाद मालिक को अदालत में जाने का अधिकार होता, लेकिन इमारत में लोगों को रहने दिया जाता तब तक नहीं जब तक अदालती प्रक्रिया चल रही हो। ऐसा करने से इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था।

नियमों की कमजोरी

इस घटना के बाद दिल्ली सरकार को अपने नियमों की समीक्षा करनी चाहिए। अवैध इमारतों को तुरंत ढहाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। साथ ही, नागरिकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वह किस तरह की इमारत में रह रहे हैं। अगर कोई इमारत जोखिमपूर्ण है, तो उसमें रहने वाले लोगों को तुरंत बेदखल किया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान किया जाना चाहिए।

सैदुल्लाजाब में यह दुर्घटना एक जागृति का संकेत है। इसके बाद से, दिल्ली नगर निगम ने सभी अवैध इमारतों की एक सूची बनाई है और उन्हें तुरंत ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन यह कदम बहुत देर से उठाया गया। अगर यह कदम 2015 में ही उठाया गया होता, तो छह लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

निष्कर्ष

दिल्ली इमारत ढहने की घटना केवल एक हादसा नहीं है। यह प्रणाली की विफलता का प्रमाण है। जब तक नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार होती रहेंगी। सरकार को चाहिए कि वह अवैध निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाए और जनता की सुरक्षा को अपने कार्यों का केंद्र बनाए। छह लोगों की मौत से सीखते हुए, दिल्ली को एक बेहतर नियामक व्यवस्था बनानी चाहिए।