Old Monk को 500 करोड़ का नुकसान, FSSAI का विवाद
Old Monk की बिक्री पर FSSAI और निर्माता कंपनी के बीच विवाद। 'Rum' की जगह 'Rum-like' लिखने की शर्त से 500 करोड़ का नुकसान।
ओल्ड मंक ब्रांड की बिक्री को लेकर भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था एफएसएसएआई और इसके निर्माता कंपनी के बीच एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में एक साधारण सी बात लेबलिंग से जुड़ी है, जिससे कंपनी को 500 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
एफएसएसएआई की शर्त और विवाद का कारण
एफएसएसएआई ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि ओल्ड मंक की बोतलों पर 'रम' शब्द लिखने की जगह 'रम-लाइक' लिखा जाए। यह निर्देश भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत दिया गया है। भारत में शराब के विज्ञापन और लेबलिंग से संबंधित कठोर नियम हैं। एफएसएसएआई का मानना है कि ओल्ड मंक एक विशेष प्रकार का मद्य पेय है, जिसे सामान्य रम के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एफएसएसएआई ने कंपनी से यह कहा कि उन्हें अपने उत्पाद पर 'रम' की जगह 'रम-लाइक' शब्द का उपयोग करना चाहिए। इस निर्देश का पालन न करने से महाराष्ट्र में कंपनी की बिक्री को रोक दिया गया। यह निर्णय ओल्ड मंक ब्रांड के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुआ है।
कंपनी का मानना है कि 'रम' एक अंतरराष्ट्रीय मानक है और ओल्ड मंक एक सच्चा रम ही है। कंपनी के अनुसार, लेबलिंग में यह बदलाव करने से ब्रांड की पहचान को नुकसान पहुंचेगा और उपभोक्ताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसके अलावा, कंपनी का तर्क है कि यह निर्देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों के विरुद्ध है।
महाराष्ट्र में बिक्री रुकने से नुकसान
एफएसएसएआई के निर्देश के बाद महाराष्ट्र राज्य में ओल्ड मंक की बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है। यह निर्णय कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक है, और ओल्ड मंक यहां एक लोकप्रिय ब्रांड है।
कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र में बिक्री रुकने से उसे 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। यह नुकसान केवल वर्तमान राजस्व में नहीं है, बल्कि भविष्य की कमाई में भी कमी का संकेत देता है। महाराष्ट्र में बिक्री की रुकावट ने पूरे देश में ब्रांड की छवि को भी प्रभावित किया है।
कंपनी के अनुसार, यह लेबलिंग का बदलाव अस्थायी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि एफएसएसएआई के पास इस तरह की एकतरफा कार्रवाई करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कंपनी का कहना है कि पहले से ही ओल्ड मंक की बोतलों पर सभी आवश्यक जानकारी और चेतावनियां दी जा रही हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में विवाद और कानूनी पहलू
इस पूरे मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। ओल्ड मंक निर्माता कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें एफएसएसएआई के निर्देश को चुनौती दी गई है। कोर्ट के समक्ष कंपनी ने अपनी पूरी पक्ष प्रस्तुत किया है और यह दलील दी है कि 'रम-लाइक' शब्द का कोई वैज्ञानिक या कानूनी आधार नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला भारत में शराब उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। अगर कोर्ट एफएसएसएआई के पक्ष में फैसला करता है, तो देश में अन्य रम ब्रांडों को भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर कंपनी की याचिका स्वीकार होती है, तो यह एफएसएसएआई के अधिकारों को सीमित कर सकता है।
इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारतीय कानून में शराब के निर्यात और आयात से संबंधित नियम भी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ओल्ड मंक को 'रम' के रूप में ही जाना जाता है। ऐसे में, भारत में लेबलिंग बदलने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी समस्याएं आ सकती हैं।
यह पूरा मामला एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या नियामक संस्था के पास बिना वैज्ञानिक आधार के किसी उत्पाद की लेबलिंग में परिवर्तन करने का अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस मामले का फैसला शीघ्र ही आने वाला है, जो भारत के शराब उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। इस विवाद के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।




