यूपी में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर UPFSDA की कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टोर्स की जांच में खाद्य सुरक्षा की कमियां मिलीं। UPFSDA ने 4 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किया।
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा प्रदान करने वाली दुकानों पर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (UPFSDA) की ओर से एक व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस जांच के दौरान कई गंभीर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली चार ऑनलाइन फूड डिलीवरी दुकानों के लाइसेंस को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।
यह कार्रवाई उस समय हुई है जब आम जनता ऑनलाइन खाद्य सेवाओं पर बढ़ती हुई निर्भरता रखती है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। लोगों की सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
UPFSDA की जांच से क्या पता चला
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की टीम ने जब ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों से जुड़ी दुकानों का निरीक्षण किया, तो उन्हें कई परेशानियां दिखीं। इन दुकानों में स्वच्छता के मानकों का पालन न करना, खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से संरक्षित करना और स्वास्थ्य संबंधी नियमों की अनदेखी करना मुख्य समस्याएं थीं।
जांच टीम ने पाया कि कुछ दुकानों में खाना बनाने के स्थान पर नियमित सफाई-सफाई नहीं की जा रही थी। रसोई के सभी बर्तन और उपकरण साफ-सुथरे नहीं थे। अनेक स्थानों पर खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखा नहीं जा रहा था, जिससे जीवाणु और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बढ़ने का खतरा रहता है। कर्मचारियों को स्वच्छता प्रशिक्षण भी पर्याप्त नहीं दिया गया था।
इसके अलावा, कई दुकानों के पास उचित लाइसेंस और पंजीकरण के दस्तावेज भी नहीं थे। कुछ स्थानों पर खाना बनाने के लिए प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था। ये सब कमियां खाद्य सुरक्षा कानून के सीधे उल्लंघन हैं।
लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई
UPFSDA ने जांच में पाई गई गंभीर कमियों के कारण चार ऑनलाइन फूड डिलीवरी दुकानों के लाइसेंस को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है। इन दुकानों को अब तब तक खाना बनाना और डिलीवरी सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे सभी नियमों का पालन करके अपनी दुकानों को ठीक नहीं कर लेते।
सस्पेंड की गई दुकानों के मालिकों को लिखित नोटिस दिया गया है। उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वे खाद्य सुरक्षा संबंधी सभी नियमों को पूरा कर सकें। इसके बाद विभाग की टीम फिर से निरीक्षण करेगी। केवल तभी लाइसेंस को फिर से सक्रिय किया जाएगा जब सभी कमियां दूर हो जाएं।
UPFSDA के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई केवल एक उदाहरण नहीं है। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने वाली किसी भी दुकान को सजा दी जाएगी। चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।
जांच अभियान अभी जारी है
यह महत्वपूर्ण है कि UPFSDA की ओर से चलाया जा रहा जांच अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। विभाग ने घोषणा की है कि इस अभियान को सभी ज़िलों में चलाया जाएगा और सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों से जुड़ी दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई दुकानें जांच के दायरे में आएंगी। जो दुकानें खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहीं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाना और लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।
जनता से भी अपील की गई है कि अगर किसी दुकान से खराब गुणवत्ता का खाना मिले या स्वच्छता से संबंधित कोई समस्या हो, तो तुरंत UPFSDA को सूचित करें। विभाग ने शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
इस जांच अभियान से यह स्पष्ट हो गया है कि ऑनलाइन खाद्य सेवा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीरता की जरूरत है। उपभोक्ताओं को अपनी सेहत की रक्षा के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऑनलाइन रेस्टोरेंट या दुकान का चुनाव करते समय उसके रेटिंग, रिव्यूज़ और स्वच्छता संबंधी जानकारी को जरूर देखना चाहिए।
UPFSDA की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक पहल है। उम्मीद है कि इससे अन्य राज्यों में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्कता बढ़ेगी। आखिरकार, जनता की सेहत ही सबसे बड़ी संपत्ति है।




