नेपाल में भारतीय सामान पर 100 रुपये टैक्स नियम

नेपाल की सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए सीमा कस्टम नियमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में खलबली मचा दी है। विशेषकर रक्सौल और बीरगंज के बीच सीमा पार होने वाले व्यापार में यह नियम एक बड़ी बाधा बन गया है। नेपाल सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम जनता दोनों को ही सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

नेपाली सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अब 100 रुपये से अधिक के किसी भी भारतीय सामान पर कर वसूली का नियम कड़ाई से लागू किया जा रहा है। यह नियम न केवल बड़े व्यापारियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, बल्कि आम लोगों की दैनिक जरूरत की चीजों पर भी असर डाल रहा है। घर के लिए छोटी-मोटी खरीदारी करने वाले लोग भी अब इस टैक्स की मार झेल रहे हैं।

भारतीय सामानों पर कठोर नीति

नेपाल में भारतीय सामानों के आयात पर यह नई नीति बिल्कुल अचानक लागू की गई है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को इसकी कोई सूचना या तैयारी नहीं दी गई थी। जब से यह नियम लागू हुआ है, तब से रक्सौल-बीरगंज की सीमा पर भारी भीड़ और भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। कई लोग अपना सामान वापस लेकर लौट गए हैं क्योंकि उन्हें अप्रत्याशित टैक्स देना नहीं था।

छोटे दुकानदारों के लिए यह नियम सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बन गया है। जो सामान पहले आसानी से 50-70 रुपये में खरीद लिया जाता था, उसपर अब टैक्स लगाकर कीमत बढ़ा दी जा रही है। इससे उनकी आय में काफी कमी आ गई है और उन्हें लाभ कम या कभी-कभी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।

नेपाली सरकार का कहना है कि यह कदम स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वह चाहती है कि नेपाल में ही सामानों का निर्माण हो और भारत से आयात कम से कम हो। लेकिन इस नीति का असली नुकसान आम नेपाली लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

सीमा व्यापार पर गहरा असर

रक्सौल और बीरगंज जैसे सीमाई शहरों का अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित सामानों पर निर्भर है। यहाँ के व्यापारियों का प्रमुख जरिया आय भारत से सामान मंगवाकर उसे नेपाल में बेचना ही रहा है। लेकिन इस नई नीति के कारण इस व्यवसा में बड़ी गिरावट आ गई है।

व्यापारियों का कहना है कि अगर नेपाल सरकार इसी तरह की कड़ी नीति अपनाती रही तो सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। छोटे व्यापारियों के पास तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि वे नए नियमों के अनुसार अपना कारोबार चला सकें। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय भी लिया है।

भारतीय पक्ष से भी इस मामले में चिंता व्यक्त की जा रही है क्योंकि भारतीय सामानों का निर्यात नेपाल को काफी मात्रा में होता था। इस नीति से भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान होने वाला है। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर भी इस कदम का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

आम जनता का सीधा संघर्ष

इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित आम नेपाली नागरिक हैं। दैनिक जीवन की बहुत सी चीजें भारत से आयातित होती हैं। कपड़ों से लेकर खाद्य सामग्री तक, सब कुछ पर अब अतिरिक्त खर्च आ गया है। गरीब परिवारों के लिए यह पहले से ही कठिन है और अब यह और भी मुश्किल हो गया है।

नेपाल के विभिन्न शहरों से लोग सीमा पार करके भारत से सस्ते सामान खरीदते थे। लेकिन अब इस नीति के कारण यह भी संभव नहीं है। बीरगंज और रक्सौल में रहने वाले लोग लगातार इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

नेपाली सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि वह इस कठोर नीति को पुनर्विचार करे। कम से कम आम लोगों के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तो इस टैक्स को माफ किया जाना चाहिए। सीमावर्ती व्यापारियों के साथ भी सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वे इस नीति के कारण अपनी आजीविका खो रहे हैं।

आने वाले दिनों में नेपाल और भारत के बीच इस मुद्दे पर औपचारिक बातचीत होने की संभावना है। दोनों देशों को आपसी सहमति से एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित न करे। साथ ही, आम जनता के हितों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यह समय दोनों देशों के लिए एक दूसरे को समझने और सहयोग करने का है।